लोक अदालत ने निपटा दिए 24751 मुकदमें

मोटर दुर्घटना मामलों में 95,40,000 रुपये क्लेम दिलाया गया। निस्तारित मुकदमों में कुल 2,42,793 लोग जुड़े हुए थे। शनिवार को जिला जज परिसर में सुबह 10 बजे जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने लोक अदालत का उद्घाटन किया।
जिला जज ने खुद सुनवाई कर सात केस सुलह-समझौते से निपटाए और 2000 रुपये जुर्माना किया। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के 22 केस निपटाते हुए 95,40,000 रुपये क्लेम बीमा कंपनियों से पीड़ित पक्षों को दिलाया।
प्रधान न्यायाधीश (न्यायालय परिवार) नीरज कुमार ने 43 पारिवारिक मुकदमों का निस्तारण करके 43 दंपतियों में सुलह कराई और उन्हें एक साथ रुखसत किया। प्रथम एडीजे अशरफ अंसारी ने 4 मुकदमें निपटाते हुए 6,84,393 रुपये पक्षकारों को दिलाए।
एडीजे (एससीएसटी एक्ट) रामचंद्र यादव-प्रथम ने 3 मुकदमें, एडीजे (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बलराज सिंह ने 5 मुकदमे निस्तारित किए। एडीजे (ईसी एक्ट) कमरुज्जमां खां ने विद्युत अधिनियम के 61 मुकदमों का निपटारा कराते हुए 5,60,823 रुपये जुर्माना किया।
एडीजे (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने चार वाद निपटारा कर 5500 रुपये जुर्माना और त्वरित न्यायाधीश प्रथम नूपुर ने 2 मुकदमों का निस्तारण करके 25,500 रुपये जुर्माना किया। एडीजे/त्वरित न्यायाधीश द्वितीय ऋषि कुमार ने 3 मुकदमों का निस्तारण किया।
सीजेएम भारतेंदू प्रकाश ने सबसे ज्यादा 1170 मुकदमे निपटाकर 4,07,450 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन नदीम अनवर ने 48 मुकदमों को निपटाए, जिसमें उत्तराधिकार के 19, लघु अपराध के 26 और दीवानी के 3 मुकदमे शामिल थे।
उन्होंने 1,03,39,100 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कराए। साथ ही 11,800 रुपये जुर्माना किया। एसीजेएम रेलवे प्रेम बहादुर सिंह ने 110 मुकदमों में 43,400 रुपये जुर्माना किया। एसीजेएम प्रथम गरिमा सिंह ने 337 मुकदमों का निपटारा किया और 23,68,360 रुपये जुर्माना किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन अनुजा सिंह ने 89 मुकदमे निपटाते हुए 33,100 रुपये जुर्माना और 11,03,995 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कराए। बबेरू सिविल जज सौरभ आनंद ने 90 वाद 23,500 रुपये जुर्माने के साथ निपटाए।
अतर्रा सिविल जज नितिन सिंह ने 130 मुकदमों के निस्तारण में 41,290 रुपये जुर्माना किया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम मनीषा साहू ने 10, सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी कंचन ने 3 मुकदमे सुलह-समझौते से खत्म कराए।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी ने 12 मुकदमों में एनआई एक्ट में 15,64,345 रुपये जुर्माना किया। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष तूफानी प्रसाद ने 29 केस निपटाकर 13,80,175 रुपये पक्षकारों को दिलाए।
लोक अदालत में कुल 61,328 मुकदमें सुलह-समझौैते से निपटाने के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन 36,577 मामले नहीं निपट पाए। उधर, जिला अधिवक्ता संघ ने सफलता पर खुशी जताई। अध्यक्ष एजाज अहमद और महासचिव सत्यदेव त्रिपाठी भी लोक अदालत में शामिल हुए। अध्यक्ष ने दीप प्रज्ज्वलन किया।
बैंकों ने बकायेदारों से वसूले 8.39 करोड़
बांदा। लोक अदालत में राजस्व के मुकदमे भी निपटाए गए। साथ ही बैंकों ने भी अपने 587 बकायेदारों से सुलह-समझौते के आधार पर 8,39,24,418 रुपये वसूल किए। बीएसएनएल ने 136 मामलों को निपटाकर 4,49,782 रुपये वसूल किए।
राजस्व विभाग की अदालतों में कुल 21,826 मुकदमों का निपटारा हुआ। श्रम विभाग में 3 और केन कैनाल में 8 मामले निपटाए। केन कैनाल मजिस्ट्रेट ने 800 रुपये जुर्माना भी किया।