रूस-यूक्रेन युद्ध से गेहूं की खरीद प्रभावित

रबी क्रय वर्ष 2022-23 में 18 दिन बीतने के बाद भी गेहूं खरीद परवान नहीं चढ़ सकी है। तीनों क्रय एजेंसियों के लिए निर्धारित 55 क्रय केंद्रों की तुलना में सोमवार तक सिर्फ छह केंद्रों पर ही गेहूं खरीद शुरू हो सकी है। खाद्य विभाग के 13 क्रय केंद्रों के सापेक्ष पांच पर 12 हजार की तुलना में नौ किसानों से 9.94 लाख रुपये में 49.35 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा सका है, जबकि आठ क्रय केंद्रों पर अभी भी सन्नाटा है।
पीसीएफ के 23 केंद्रों के सापेक्ष सिर्फ एक पर तीन किसानों से 4.77 लाख रुपये में 23.65 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि 22 क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। यूपीएसएस के किसी भी केंद्र पर गेहूं खरीद शुरू नहीं हो सकी है, जबकि एजेंसी के लिए 19 क्रय केंद्रों पर 15 जून तक 14,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की चुनौती है। जिले में अभी तक 42 हजार की तुलना में सिर्फ 73 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा सका है। जिले में करीब 1800 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण तो कराया है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर गेहूं की बिक्री करने नहीं जा रहे हैं।
बातचीत में किसानों ने बताया कि जब आढ़तियों को अपना गेहूं 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं तो सरकारी केंद्रों पर 2015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचने की क्या जरूरत है। जानकारों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते केंद्र सरकार अधिक मात्रा में गेहूं निर्यात करना चाहती है। ऐसे में आढ़तियों को भी लाभ की उम्मीद है। इसी वजह से आढ़ती सरकारी रेट से अधिक मूल्य पर गेहूं खरीदने में जुटे हैं।
डिप्टी आरएमओ नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसानों से सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने की अपील की जा रही है। अब गेहूं खरीद में तेजी आने वाली है। फसल तैयार हो चुकी है। गेहूं की शुद्ध तौल व किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए जिले के सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी तैनात हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित है। कंट्रोल रूम प्रभारी व कनिष्ठ सहायक विकास कश्यप के मोबाइल नंबर 9473835266 पर सुबह 10 से सायं पांच बजे तक कार्य दिवस में फोन कर समस्या का निस्तारण करा सकते हैं।