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149 करोड़ से पूरी की जाएंगी सात परियोजनाएं
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बलरामपुर। जिले में 10 करोड़ से अधिक लागत वाली सात परियोजनाओं के सपनों का पंख लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी सातों परियोजनाओं को पूरा कराने पर 149 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। सड़क, स्कूल, संग्रहालय व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण व संचालन शुरू होने से जिले के 21 लाख लोगों को लाभान्वित किये जाने की रणनीति तैयार की गई है। कार्यदाई संस्थाओं को बजट का आवंटन कराकर समय से सभी परियोजनाओं को पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कार्यदाई संस्थाओं को सभी परियोजनाएं पूरा कराने की चुनौती है।
कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम 17 फरवरी 2020 में 18 करोड़ 40 हजार रुपये की लागत से सदर ब्लॉक के ग्राम घुघुलपुर में प्राविधिक शिक्षा विभाग के राजकीय पॉलीटेक्निक और 17 जुलाई 2014 में 12 करोड़ की लागत से शिक्षा विभाग के गैसड़ी ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण कराने के लिए बजट का आवंटन किया गया था।
पॉलीटेक्निक भवन के निर्माण में दो करोड़ रुपये और महाविद्यालय भवन निर्माण में शत-प्रतिशत धनराशि कार्यदाई संस्था को मिल चुकी है। कार्यदाई संस्था कंसट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम बस्ती को 25 मार्च 2019 में संस्कृति विभाग को पचपेड़वा ब्लॉक के इमिलिया कोडर गांव में थारु जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने में संग्रहालय का निर्माण कराने के लिए 19.74 करोड़ की तुलना में 15.80 करोड़ रुपये दिया जा चुका है।
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रेहरा बाजार ब्लॉक के देवारी खेरा और हरैया सतघरवा ब्लॉक के लैबुड़वा गांव में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राजकीय महिला आईटीआई के भवन का निर्माण कराने के लिए कार्यदाई संस्था यूपीआरएनएसएस को तीन अगस्त 2019 को स्वीकृति देकर 12.60-12.60 करोड़ की तुलना में 1.09-1.09 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दिया गया है।
नाबार्ड-2 योजना के तहत पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को 21 अगस्त 2018 को 38.97 करोड़ की तुलना में 23.17 करोड़ रुपये आवंटित कर 17.70 किलोमीटर लंबाई की उतरौला से पचपेड़वा चंदनपुर मार्ग और एक मार्च 2019 को हरैया सतघरवा ब्लॉक को टू-लेन से जोड़ने के लिए तुलसीपुर-हरैया चौधरीडीह मार्ग के एक किलोमीटर से 22 तक 46.96 करोड़ की तुलना में 23.08 करोड़ रुपये आवंटित कर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का निर्माण कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि कार्यदाई संस्थाओं ने निर्माण कार्य पूरा कराने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है जिसे डीएम के माध्यम से बाकी बचे बजट को उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र की शासन को भेजा जाएगा।
शासन को भेजी जाएगी सीडीओ की समीक्षा रिपोर्ट
मुख्यमंत्री घोषणा व 10 करोड़ से अधिक की लागत वाली 10 परियोजनाओं के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। सीडीओ अमनदीप डुली ने समीक्षा बैठक में सभी कार्यदाई संस्थाओं के एक्सईएन और विभागीय अधिकारियों को अभी तक की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कराने के लिए बैठक की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट शासन को भेजकर बाकी बचे बजट की डिमांड की जाएगी।
- कृष्णा करुणेश, डीएम
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कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम 17 फरवरी 2020 में 18 करोड़ 40 हजार रुपये की लागत से सदर ब्लॉक के ग्राम घुघुलपुर में प्राविधिक शिक्षा विभाग के राजकीय पॉलीटेक्निक और 17 जुलाई 2014 में 12 करोड़ की लागत से शिक्षा विभाग के गैसड़ी ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण कराने के लिए बजट का आवंटन किया गया था।
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पॉलीटेक्निक भवन के निर्माण में दो करोड़ रुपये और महाविद्यालय भवन निर्माण में शत-प्रतिशत धनराशि कार्यदाई संस्था को मिल चुकी है। कार्यदाई संस्था कंसट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम बस्ती को 25 मार्च 2019 में संस्कृति विभाग को पचपेड़वा ब्लॉक के इमिलिया कोडर गांव में थारु जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने में संग्रहालय का निर्माण कराने के लिए 19.74 करोड़ की तुलना में 15.80 करोड़ रुपये दिया जा चुका है।
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रेहरा बाजार ब्लॉक के देवारी खेरा और हरैया सतघरवा ब्लॉक के लैबुड़वा गांव में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राजकीय महिला आईटीआई के भवन का निर्माण कराने के लिए कार्यदाई संस्था यूपीआरएनएसएस को तीन अगस्त 2019 को स्वीकृति देकर 12.60-12.60 करोड़ की तुलना में 1.09-1.09 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दिया गया है।
नाबार्ड-2 योजना के तहत पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को 21 अगस्त 2018 को 38.97 करोड़ की तुलना में 23.17 करोड़ रुपये आवंटित कर 17.70 किलोमीटर लंबाई की उतरौला से पचपेड़वा चंदनपुर मार्ग और एक मार्च 2019 को हरैया सतघरवा ब्लॉक को टू-लेन से जोड़ने के लिए तुलसीपुर-हरैया चौधरीडीह मार्ग के एक किलोमीटर से 22 तक 46.96 करोड़ की तुलना में 23.08 करोड़ रुपये आवंटित कर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का निर्माण कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि कार्यदाई संस्थाओं ने निर्माण कार्य पूरा कराने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है जिसे डीएम के माध्यम से बाकी बचे बजट को उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र की शासन को भेजा जाएगा।
शासन को भेजी जाएगी सीडीओ की समीक्षा रिपोर्ट
मुख्यमंत्री घोषणा व 10 करोड़ से अधिक की लागत वाली 10 परियोजनाओं के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। सीडीओ अमनदीप डुली ने समीक्षा बैठक में सभी कार्यदाई संस्थाओं के एक्सईएन और विभागीय अधिकारियों को अभी तक की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कराने के लिए बैठक की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट शासन को भेजकर बाकी बचे बजट की डिमांड की जाएगी।
- कृष्णा करुणेश, डीएम
