भारत-नेपाल सीमा पर बनेंगे सुरक्षा के वाच टॉवर

बजट मिलने के बाद सीमा क्षेत्र में विकास कार्यों का खाका खींचा जाएगा। गृह मंत्रालय ने भारत-नेपाल सीमा पर डेवलपमेंट कराने की पहल की है। वाच टॉवर व चौड़ी सड़क निर्माण होने से सीमा क्षेत्र पर होने वाली देश विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।
गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के तहत वार्षिक कार्ययोजनाओं व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।
सीमावर्ती जिले के प्रभारी अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों को कराने का ब्यौरा तलब किया जा रहा है। डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि जिले के चार ब्लॉकों की सीमा भारत-नेपाल से सटी हुई है।
एसएसबी 9वीं वाहिनी के क्षेत्र में हरैया सतघरवा, तुलसीपुर व गैसड़ी ब्लॉकों की और 50वीं वाहिनी के क्षेत्र में पचपेड़वा ब्लॉक की सीमा जुड़ी है। सीडीओ रिया केजरीवाल से 9वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट ने बताया कि हरैया सतघरवा, तुलसीपुर व गैसड़ी सीमा पर नेशनल हाइेव, राजमार्ग व अन्य मार्गों की मरम्मत कराने की आवश्यकता है।
मार्गों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। भारी ट्रकों के पार्किंग व नई तकनीक से सघन सुरक्षा जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। सीमा क्षेत्र में वाच टॉवर भी नहीं लगे हैं। एसएसबी 50वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट ने बताया कि पचपेड़वा ब्लॉक में आने वाले नेशनल हाईवे, राजमार्ग व अन्य मार्गों की स्थिति दयनीय है।
मरम्मत व चौड़ीकरण कराने की आवश्यकता है। वन क्षेत्र की छह सीमा चौकियों तक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। सीमावर्ती मार्गों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रकों की चेकिंग निरंतर की जा रही है। ट्रकों के ओवरलोड पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है।
क्षेत्र की चार सीमा चौकी त्रिलोकपुर, मजगवां, बेलभरिया व गिधवा में वाच टॉवर लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है जो प्रस्तावित है। दोनों वाहिनी के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। गृह मंत्रालय से बजट मिलने के बाद भारत-नेपाल सीमा पर नेशनल हाइवे जैसी सड़कों का निर्माण, मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था, वाच टॉवरों के निर्माण, ट्रकों के पार्किंग व सघन सुरक्षा जांच जैसे सभी विकास कार्य कराए जाएंगे।
भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में नेशनल हाइवे जैसी सड़कों, मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था, वाच टॉवरों के निर्माण, ट्रकों के पार्किंग व सघन सुरक्षा जैसे विकास कार्यों को कराने के लिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है।