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6.39 करोड़ के सामग्री भुगतान में फंसे चार बीडीओ
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बलरामपुर। मनरेगा योजना के तीन वित्तीय वर्ष में 6.39 करोड़ रुपये सामग्री भुगतान के खेल में चार अफसरों की गर्दन फंस गई है। मामले में चार ब्लॉकों के बीडीओ से जवाब तलब किया गया है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश व दो ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों की शिकायत पर सीडीओ अमनदीप डुली ने मनरेगा के तीन वित्तीय वर्ष के सामग्री भुगतान की जांच शुरू कर दी है।
सीडीओ ने मंगलवार को चारों ब्लॉकों के बीडीओ को जारी किए गये नोटिस में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में पक्के निर्माण कार्यों में सामग्री भुगतान में जमकर खेल किया गया है। ब्लॉक गैसड़ी में एक करोड़ 67 लाख 76 हजार रुपये, पचपेड़वा में तीन करोड़ 98 लाख 85 हजार रुपये, उतरौला में 47 लाख 57 हजार रुपये व सदर ब्लॉक में 25 लाख रुपये तीन वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना से सामग्री भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
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इस मामले की शिकायत चारों ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों ने कई बार की है। तीन वित्तीय वर्ष में मनरेगा के सामग्री भुगतान में चारों ब्लॉकों के बीडीओ ने घोर लापरवाही बरती है। मनरेगा आयुक्त ने एक मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यों में तेजी लाने व श्रमिकों के साथ सामग्री आदि के भुगतान में भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए थे।
मगर चारों ब्लॉकों के बीडीओ ने उच्चाधिकारियों के आदेश की भी घोर अवमानना की है। इसी के चलते चारों ब्लॉकों में तैनात बीडीओ से तीन दिन में जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित ब्लॉकों के बीडीओ के खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश व दो ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों की शिकायत पर सीडीओ अमनदीप डुली ने मनरेगा के तीन वित्तीय वर्ष के सामग्री भुगतान की जांच शुरू कर दी है।
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सीडीओ ने मंगलवार को चारों ब्लॉकों के बीडीओ को जारी किए गये नोटिस में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में पक्के निर्माण कार्यों में सामग्री भुगतान में जमकर खेल किया गया है। ब्लॉक गैसड़ी में एक करोड़ 67 लाख 76 हजार रुपये, पचपेड़वा में तीन करोड़ 98 लाख 85 हजार रुपये, उतरौला में 47 लाख 57 हजार रुपये व सदर ब्लॉक में 25 लाख रुपये तीन वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना से सामग्री भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
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इस मामले की शिकायत चारों ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों ने कई बार की है। तीन वित्तीय वर्ष में मनरेगा के सामग्री भुगतान में चारों ब्लॉकों के बीडीओ ने घोर लापरवाही बरती है। मनरेगा आयुक्त ने एक मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यों में तेजी लाने व श्रमिकों के साथ सामग्री आदि के भुगतान में भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए थे।
मगर चारों ब्लॉकों के बीडीओ ने उच्चाधिकारियों के आदेश की भी घोर अवमानना की है। इसी के चलते चारों ब्लॉकों में तैनात बीडीओ से तीन दिन में जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित ब्लॉकों के बीडीओ के खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।