घर बैठे मिलेंगी ई-गवर्नेंस सुविधाएं

सीएससी 3.0 योजना से जिले के लोगों को ई-गवर्नेंस की सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। दोनों संस्थाओं पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा रहेगा, जिससे सेवाओं के लिए लोगों से अवैध वसूली न कर सकें। डीएम कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रतीक नरेश की मौजूदगी में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ई-गवर्नेंस सेवाएं मुहैया कराने के लिए रणनीति तैयार की गई।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि शासन के निर्देश पर बैठक में ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं बीएलएस इंटरनेशनल व सीएससी ई-गवर्नेंस सेवाओं में लोगों से अवैध वसूली किये जाने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने लोगों को ई-गवर्नेंस की सेवाओं के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जन सेवा केंद्र संचालकों को पूर्व में प्राप्त होने वाली धनराशि में चार गुना से अधिक की वृद्धि करके अब 14.50 रुपये प्रति आवेदन कर दिया गया है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केंद्रों का संचालन होने से आम जनमानस को शासकीय सेवाएं स्थानीय स्तर पर सुगमता से मिल सकेंगी। हर ग्राम पंचायत में दो-दो जन सेवा केंद्रों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दोनों संस्थाओं के एक-एक जन सेवा केंद्र शामिल होंगे।
शहरी क्षेत्रों में 10-10 हजार की आबादी पर दो-दो जन सेवा केंद्रों दोनों की संस्थाएं संचालित की जाएंगी। शासकीय सेवाओं के लिए मात्र 30 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। आम नागरिकों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित जन सेवा केंद्र का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
15 नवंबर की मध्य रात्रि से पुराने जन सेवा केंद्रों की आईडी प्रिंट मोड में डाल दी गई है जिससे 15 नवंबर से पहले किए गए आवेदनों के प्रमाण पत्रों को प्रिंट कराने में आम नागरिकों को कोई असुविधा न हो। प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय में जारी किए जाने के लिए डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यालय को सतत निगरानी करने का निर्देश दिया है।