तलाक पीड़िताओं को मिलेगा निशुल्क इलाज

सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह ने मंगलवार को बताया कि शासनादेश में 16 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। ऐसी महिलाओं का नाम, माता-पिता का नाम, आयु, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड व राशन कार्ड आदि का ब्योरा मांगा गया है।
आयुष्मान भारत योजना की तरह ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में लोगों को इलाज संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी। जिनके तलाक का केस न्यायालय मे विचाराधीन है उन्हें अब गंभीर बीमारियों में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
सीएम के निर्देश पर मुख्य कार्यपालक एबीएनएचपीएम संगीता सिंह ने तलाक पीड़िताओं को योजना से जोड़ने का शासनादेश जारी किया है। डॉ. कमाल अशरफ को योजना का नोडल अफसर बनाया गया है। महिला कल्याण बोर्ड, फैमिली कोर्ट और मुस्लिम धर्म गुरुओं से संपर्क कर ऐसी सूचनाएं जुटाने पर काम शुरू कर दिया गया है।