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Balrampur News: डिजिटल लाइब्रेरी को मिलेगा नया स्वरूप
Mon, 07 Sep 2026 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:51 PM IST
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बलरामपुर के डीपीआरसी में आयोजित प्रशिक्षण को संबोधित करते डीपीएम संदीप कश्यप।-
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बलरामपुर। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को गांव में ही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले की 205 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी को नया स्वरूप दिया जाएगा। इसके संचालन को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक सचान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सचिवों और एडीओ पंचायत का प्रशिक्षण हुआ। जिला परियोजना प्रबंधक संदीप कश्यप ने एसओपी के अनुसार डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन की जानकारी दी।
डीपीआरसी में आयोजित प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए डीपीएम ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों और युवाओं के लिए पेयजल, बिजली, इंटरनेट, एसी समेत अध्ययन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। वर्तमान में 42 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी नियमित संचालित हैं। इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के बेहतर केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान ऑडिट ऑनलाइन और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर टीडीएस व जीएसटी कटौती की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही 40 ग्राम पंचायतों में संचालित आधार सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की गई।
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डीपीआरसी में आयोजित प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए डीपीएम ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों और युवाओं के लिए पेयजल, बिजली, इंटरनेट, एसी समेत अध्ययन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। वर्तमान में 42 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी नियमित संचालित हैं। इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के बेहतर केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान ऑडिट ऑनलाइन और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर टीडीएस व जीएसटी कटौती की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही 40 ग्राम पंचायतों में संचालित आधार सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की गई।
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