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वापस होगी कालेज को दी गई सरकारी जमीन

Sun, 23 Sep 2018 11:04 PM IST
Updated Sun, 23 Sep 2018 11:04 PM IST
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वापस होगी कालेज को दी गई सरकारी जमीन
सरकारी जमीन पर बना कॉलेज होगा खाली
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बलरामपुर। किसान बालिका इंटर कॉलेज गुमा फात्माजोत द्वारा कब्जा की गई खलिहान व नवीन परती की करीब दो एकड़ जमीन फिर सरकारी खाते में दर्ज की जाएगी। एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर डीएम ने ये आदेश दिया है।

इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधक व पूर्व सपा विधायक तथा तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है।


जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रमाकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि किसान बालिका इंटर कॉलेज गुमा फात्माजोत के प्रबंधतंत्र ने खलिहान व नवीन परती की करीब दो एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलेज का निर्माण कराया है।
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इस कॉलेज के प्रबंधक उतरौला के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी हैं। शिकायत की जांच एसडीएम उतरौला ने की। जांच में पाया गया कि कॉलेज प्रबंधतंत्र द्वारा कब्जा की गई जमीन सरकारी है। एसडीएम ने जांच रिपोर्ट अगस्त में एडीएम वित्त एवं राजस्व एके शुक्ल को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दी थी।
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गत शनिवार को ऐदहा निवासी असलम बेग ने डीएम को प्रार्थनापत्र देकर एसडीएम द्वारा की गई जांच पर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। डीएम कृष्णा करूणेश ने एसडीएम उतरौला को आदेश दिया है कि कॉलेज द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन को तत्काल खाली कराकर ग्रामसभा के खाते में दर्ज कराई जाए।

साथ ही कॉलेज प्रबंधक और तत्कालीन राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर मुकदमा दर्ज कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

विधायक बोले-नहीं किया फर्जीवाड़ा

कॉलेज प्रबंधक व पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने बताया कि, वर्ष 1994 में किसान बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना सरकारी अनुदान पर कराई गई थी। उस समय सरकार ने स्कूल के लिए ग्रामसभा की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराने का जीओ भी जारी किया था।


किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। डीएम ने बिना सुने ही एकतरफा फैसला किया है। मामले में सीजेएम कोर्ट से स्थगन आदेश भी प्राप्त है। इसके साथ ही साथ आयुक्त देवीपाटन गोंडा के यहां भी वाद विचाराधीन है। डीएम से मिलकर अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा और संबंधित आदेश वापस करने का अनुरोध करूंगा।
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