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Balrampur News: नामांतरण वाद निस्तारण के लिए 30 जून तक चलेगा अभियान
Mon, 15 Jun 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 15 Jun 2026 11:09 PM IST
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बलरामपुर। जिले में लंबित नामांतरण वादों के निस्तारण के लिए 15 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाकर मासिक एवं वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में जीएसटी, आबकारी, स्टाम्प एवं निबंधन, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व, खनन, वानिकी तथा बाट-माप विभागों के प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। लक्ष्य पूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित किए जाएं, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
डीएम ने आपदा राहत एवं कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
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डीएम ने बताया कि धारा-34 के तहत लंबित नामांतरण वादों के निस्तारण के लिए सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन एवं पट्टा वितरण की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय व एडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाकर मासिक एवं वार्षिक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में जीएसटी, आबकारी, स्टाम्प एवं निबंधन, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व, खनन, वानिकी तथा बाट-माप विभागों के प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। लक्ष्य पूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित किए जाएं, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
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डीएम ने आपदा राहत एवं कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
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डीएम ने बताया कि धारा-34 के तहत लंबित नामांतरण वादों के निस्तारण के लिए सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन एवं पट्टा वितरण की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय व एडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।