जीएसटी में 20 प्रतिशत से अधिक दर स्वीकार नहीं-व्यापार मंडल

व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता के दौरान रखे विचार
जेल एवं भारी जुर्माने का प्राविधान समाप्त करने की मांग
बलरामपुर। जीएसटी में 20 प्रतिशत से अधिक दर स्वीकर नहीं की जाएगी। जेल व भारी जुर्माने के प्राविधान से व्यापारियों को व्यापार करने में काफी दिक्कते आएंगी और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी की खामियों को दूर नहीं किया गया तो व्यापारी आंदोलन करेंगे।
यह बातें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश प्रभारी सुनील गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष रमेश पाहवा एवं नगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने शुक्रवार को नगर स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इन लोगों ने कहा कि जीएसटी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे व्यापारियों को कुछ नुकसान होगा तो फायदा भी बहुत होगा। व्यापारियों से अपील की कि व्यापार मंडल के माध्यम से लगने वाले जीएसटी कैंपों में जाकर जीएसटी की बारीकियां जानें और एक जुलाई से लगने वाले जीएसटी के लिए तैयार रहे। इन लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की कि जीएसटी की दरें 20 प्रतिशत से ज्यादा न रखी जाए। उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क तत्काल समाप्त किया जाए। जीएसटी में जेल एवं भारी जुर्माने का प्राविधान खत्म किया जाए। खाद्य पदार्थों को करमुक्त किया जाए। व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जीएसटी की इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो व्यापार मंडल द्वारा व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर प्रीतपाल, बिजलेश्वरी प्रसाद कसेरा, रघुनाथ अग्रवाल, विनोद जैन, अशोक गुप्ता, राजेंद्र साहू, अबरार अहमद व अतुल सर्राफ सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे।