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Balrampur News: 4526 मीट्रिक टन खाद बटी फिर भी किसानों के हाथ खाली

Thu, 26 Jun 2025 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 26 Jun 2025 10:57 PM IST
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4526 metric tons of fertilizer was distributed but still the farmers' hands are empty
बलरामपुर के परसिया समिति में में बंद पड़ा गोदाम।-संवाद
बलरामपुर। जिले में 4526 मीट्रिक टन खाद वितरित किए जाने के बाद भी किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में साधन सहकारी समितियों पर गोदाम बंद हैं तो कुछ जगहों पर पसंदीदा लोगों को ही खाद दी जा रही है। इससे किसानों में गहरा आक्रोश है।
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कृषि विभाग का दावा है कि अब भी 1232 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि धान की रोपाई के समय किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही। धान की रोपाई के साथ खाद की मांग बढ़ी तो दुकानों पर अधिक मूल्य वसूली भी होने लगी। रेहरा बाजार, सादुल्लाहनगर, पचपेड़वा और जरवा क्षेत्र में कई समितियों में वितरण ही बीते 20 दिनों से नहीं हो पा रहा है। उप कृषि निदेशक श्याम नारायण राम ने बताया कि इस बार समय से बारिश हो गई है, इसलिए यूरिया की डिमांड तेजी से बढ़ी है। कृषि विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को कई केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि वितरण में अब सुधार है।
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80% अधिक बिकी खाद

वर्ष 2024 में (01 अप्रैल - 23 जून) के बीच 2568 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ था। इस बार (01 अप्रैल - 23 जून) के बीच 4526 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार वितरण में 80% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
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परसिया समिति में गोदाम बंद


सादुल्लाहनगर/पेहर बाजार। ग्राम परसिया की साधन सहकारी समिति पर खाद वितरण ठप है। किसान शेषराम, हरिश्चंद्र, सईद रहमानी, रत्तीराम, राजमान यादव और भुल्लर ने बताया कि गोदाम में खाद तो है, लेकिन सचिव सतीश शुक्ला केवल अपने जान-पहचान वालों को फोन कर बुलाते हैं और उन्हें ही खाद देते हैं। वहीं रेंडवालिया सहकारी समिति पर पिछले 20 दिनों से खाद नहीं बंटी थी।


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दुकानों पर 400 में बिक रही यूरिया

रेहराबाजार। क्षेत्र के निजी खाद दुकानदारों पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान लल्लन, गजराज वर्मा, भगौती मौर्या, ज्ञान प्रकाश, रतिराम और कलामुद्दीन ने कहा कि 266.50 रुपये की सरकारी दर की जगह 350 से 400 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से इस लूट पर रोक लगाने की मांग की है।
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