रुपये 2.79 अरब से होगा जिले का विकास

प्रभारी मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति की बैठक

अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर। चालू वित्तीय वर्ष में 2.79 अरब की लागत से जिले का विकास कराया जाएगा। जिला योजना समिति की बैठक में मंगलवार को सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पारित कराए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों व अफसरों की बैठक में प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई।
जनपद के प्रभारी मंत्री व गन्ना विकास, चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास के स्वतंत्र प्रभार मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी विभागों के अफसर वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास कार्यो एवं कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार कर लें। शासन स्तर से जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट के सापेक्ष आवंटित धनराशि पर चर्चा शुरु की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो अरब 78 करोड़ 61 लाख के सापेक्ष एक अरब 38 करोड़ 76 लाख 21 हजार रुपये आवंटित किए गए थे। चर्चा में खर्च धनराशि के ब्यौरे को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना समिति की बैठक में सभी विभागों से दो अरब 79 अरब 25 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में मौजूद विधायक सदर पल्टूराम, उतरौला राम प्रताप वर्मा, तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ल, गैसड़ी शैलेश कुमार सिंह शैलू, श्रावस्ती सांसद दद्दन मिश्र के प्रतिनिधि पंकज पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरदास सरोज, जिला पंचायत सदस्यों तथा अफसरों के बीच चर्चा की गई। चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष में जनपद के विकास के लिए 64 लाख रुपये का अधिक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव पारित होने के बाद जिले का चहुमुखी विकास कराने के लिए शासन से पर्याप्त बजट आवंटन की मांग की गई है। बैठक का संचालन डीएसटीओ ओंकार सिंह ने किया। बैठक में एसपी अभिषेक सिंह, सीएमओ डा. घनश्याम सिंह, सीडीओ व पीडी जर्नादन सिंह, अपर सीएमओ डा. जयंत कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किए। जिला योजना समिति के प्रस्ताव में विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, छात्रवृति, पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होने पर सभी जनप्रनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि शासन से पर्याप्त बजट का आवंटन होने से जिले का चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। बैठक में जनप्रतिनधि व सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।