मार्च तक सुधार नहीं दिखा तो बख्शे नहीं जाएंगे अफसर

बलरामपुर। भारत सरकार ने अति महात्वाकांक्षी जनपद की श्रेणी में लाकर विशेष कार्य शुरू किया है। देश में 115 जिले नीति आयोग को सुधार के लिए सौंपे गए है।

डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान व विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान जैसे कार्यक्रम लोगों को लाभ पहुंचा रहे है। शत-प्रशिशत सुधार न होने पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई। नीति आयोग के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए संयुक्त सचिव ने मार्च तक सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

केंद्र सरकार में औषधीय रसायन एवं उवर्रक मंत्रालय के संयुक्त सचिव व प्रभारी नवदीप रिणवा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान व विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान की गहन समीक्षा की।

सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह को निर्देश दिया कि एएनएम व नर्स की संख्या बढ़ाकर अस्पतालों में शत-प्रतिशत डिलेवरी कराई जाए। डीपीओ सत्येंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक में छह साल तक के बच्चों तथा बीएचएनडी का ब्योरा उपलब्ध कराया।

बीएसए हरिहर प्रसाद व डीआईओ एमके कन्नौजिया ने शिक्षा विभाग से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएसओ बृजेश कुमार मिश्र ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि 1,49,243 के सापेक्ष 1,47,506 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है।

एक्सईएन पावर कॉर्पोरेशन बताया कि 1,52,202 के सापेक्ष 1,38,000 घरों में सौभाग्य योजना से विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। पीई व जिला समन्वयक बीके श्रीवास्तव ने कहा कि कौशल विभाग में प्रशिक्षण के लिए 1084 बच्चों ने आवेदन किया है तथा ट्रेनिंग जारी है।

कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने कहा कि 9944 के सापेक्ष 6190 लाभार्थियों को स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरित किया जा चुका है। एलडीएम ने कहा कि जीवन ज्योति व मुद्रा लोन के तहत आठ के सापेक्ष छह लाभार्थियों का चयन किया गया है।

बैठक में डीएम कृष्णा करुणेश, सीडीओ कृतिका ज्योत्स्ना, एसडीएम सदर कुमार हर्ष, डीडीओ गिरिश चंद्र, डीएसओ ओंकार नाथ सिंह व एक्सईएन जल निगम मनोज कुमार सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।