प्रधानमंत्री आवास योजना से बनेंगे 1011 पक्के मकान

पीडी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक जिले के सभी नौ ब्लॉकों से 8794 गरीबों के घरों के निर्माण पूरे हो चुके हैं। भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे कराए गए मकानों की सूची भेजी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1011 गरीबों का चयन करने का लक्ष्य दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछड़े, सामान्य व अल्पसंख्यकों के सभी लाभार्थियों का चयन हो चुका है। गरीबों के पक्के मकानों को सभी संसाधनों से लैस कराकर चॉबी सौंपी जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये भारत सरकार की तरफ से सीधे भेजा जा रहा है। प्रथम किस्त के रूप में 1010 लाभार्थियों के बैंक खाते में 40-40 हजार रुपये, दूसरी किस्त के रुम में 987 लाभार्थियों के बैंक खाते में 70-70 हजार रुपये और तीसरी किस्त के रूप में 753 लाभार्थियों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये निर्गत किए जा चुके हैं।
एक लाभार्थी का वेरीफाईड आकउंट अवशेष रहा गया है। प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय का 12 हजार रुपये बीडीओ के माध्यम से दिया जाएगा। गैस व बिजली के मुफ्त कनेक्शन के लिए जिला पूर्ति अधिकारी व एक्सईएन पावर कार्पोरेशन को सूची भेज दी गई है। डीएफओ को सभी घरों के परिसर में दो-दो सहजन के पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90 दिनों की मजदूरी दी जाएगी। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ को मनरेगा योजना से प्रत्येक लाभार्थी को मजदूरी का आरटीजीएस के माध्यम से सीधे भुगतान कराने का निर्देश दिया गया है।
सीडीओ अमनदीप डुली ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों के पक्के मकानों का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक हर हाल में पूरा करा लिया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ को लाभार्थियों के मकानों का तेजी से निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्माण पूरे होने वाले पक्के मकानों के सभी लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चाबी सौंपी जाएगी।