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महिलाओं को न्याय दिलाने के प्रति शासन गंभीर
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया
Updated Sat, 19 Dec 2015 11:33 PM IST
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महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश सरकार ने तेजी से कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है। सरकार की मंशा है कि महिलाओं को समय से न्याय दिलाया जाए। ये बातें नगर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की सलाहकार मीना तिवारी ने कही।
कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार और एसिड अटैक के मुद्दे पर काफी संजीदा है। इसके लिए शासन से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैरिया क्षेत्र की एक गैंगरेप की पीड़िता को शासन से सात लाख रुपये की आर्थिक मदद दिलाई है। दो मामलों में सरकार विचार के बाद उचित मुआवजा देगी।
कहा कि सरकार ने विधवाओं से विवाह करने पर दंपती पुरस्कार योजना बनाई है। इसमें प्रति लाभार्थी को 11 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। दहेज से पीड़ित महिला को कानूनी सहायता के लिए प्रति लाभार्थी 1500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना है।
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कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार और एसिड अटैक के मुद्दे पर काफी संजीदा है। इसके लिए शासन से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बैरिया क्षेत्र की एक गैंगरेप की पीड़िता को शासन से सात लाख रुपये की आर्थिक मदद दिलाई है। दो मामलों में सरकार विचार के बाद उचित मुआवजा देगी।
कहा कि सरकार ने विधवाओं से विवाह करने पर दंपती पुरस्कार योजना बनाई है। इसमें प्रति लाभार्थी को 11 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। दहेज से पीड़ित महिला को कानूनी सहायता के लिए प्रति लाभार्थी 1500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना है।
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