{"_id":"6aef5ecd0dc4e1c34d0153ad","slug":"women-become-property-owners-account-for-over-62-share-in-property-registrations-ballia-news-c-190-1-ana1001-176770-2026-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: संपत्ति की मालकिन बनीं महिलाएं, रजिस्ट्री में 62 फीसदी से ज्यादा रही हिस्सेदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: संपत्ति की मालकिन बनीं महिलाएं, रजिस्ट्री में 62 फीसदी से ज्यादा रही हिस्सेदारी
विज्ञापन
सदर तहसील के उप निबंध कार्यालय पर रजिस्ट्री कराती महिलाएं ।संवाद
बलिया। जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने में अब महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रही हैं। शासन की ओर से महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में दी जा रही छूट का असर जिले में भी दिखाई देने लगा है। परिवार के अलावा समाज में महिलाओं का मान व सम्मान बढ़ा है।
जिले की छह तहसीलों में जनवरी से अब तक कुल 18,894 रजिस्ट्री हुई हैं। इनमें 11,784 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम दर्ज की गई हैं। यानी कुल रजिस्ट्री में करीब 62.37 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। वहीं, 7,110 रजिस्ट्री पुरुषों के नाम हुई हैं। महिलाओं को करीब 19 करोड़ रुपये से अधिक की स्टांप शुल्क छूट का लाभ मिला है।
महिलाओं के नाम संपत्ति की बढ़ती रजिस्ट्री को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब परिवारों में जमीन, मकान और दुकान खरीदने के दौरान महिलाओं को भी स्वामित्व दिया जा रहा है। इससे वे केवल परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि संपत्ति की कानूनी मालकिन भी बन रही हैं।
विज्ञापन
असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (एआईजी) रजिस्ट्री रजिन्द्र कुमार ने बताया कि शासन की ओर से दी जा रही छूट का लाभ महिलाएं उठा रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ परिवार और समाज में सम्मान भी बढ़ा है। संपत्ति में हिस्सेदारी मिलने से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।
विज्ञापन
जिले की छह तहसीलों में जनवरी से अब तक कुल 18,894 रजिस्ट्री हुई हैं। इनमें 11,784 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम दर्ज की गई हैं। यानी कुल रजिस्ट्री में करीब 62.37 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। वहीं, 7,110 रजिस्ट्री पुरुषों के नाम हुई हैं। महिलाओं को करीब 19 करोड़ रुपये से अधिक की स्टांप शुल्क छूट का लाभ मिला है।
विज्ञापन
महिलाओं के नाम संपत्ति की बढ़ती रजिस्ट्री को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब परिवारों में जमीन, मकान और दुकान खरीदने के दौरान महिलाओं को भी स्वामित्व दिया जा रहा है। इससे वे केवल परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि संपत्ति की कानूनी मालकिन भी बन रही हैं।
विज्ञापन
असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (एआईजी) रजिस्ट्री रजिन्द्र कुमार ने बताया कि शासन की ओर से दी जा रही छूट का लाभ महिलाएं उठा रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ परिवार और समाज में सम्मान भी बढ़ा है। संपत्ति में हिस्सेदारी मिलने से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।
