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Ballia News: ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित होंगे ग्राम प्रधान
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बलिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के तहत जिले के ग्राम प्रधान और पंचायतकर्मी प्रशिक्षित किए जाएंगे। उप निदेशक पंचायतीराज ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है। मास्टर ट्रेनर के लिए डीसी समेत पांच सिविल इंजीनियर प्रशिक्षण लेने के लिए निदेशालय भेजे जाएंगे।
जिले की ग्राम पंचायतों में शासन की ओर से स्वच्छ भारत मिशन प्लस फेज-1 के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का काम चल रहा है। 2023-24 में एसबीएम प्लस फेज-2 के तहत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची भी जल्दी ही आने वाली है। इन गांवों में कार्य कराने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए शासन ने ग्राम प्रधानों व पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम शुरू किया है।
योजना के तहत सबसे पहले डीसी स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही पांच सिविल इंजीनियर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाना है। उप निदेशक पंचायतीराज की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रशिक्षण से लौटने के बाद मास्टर ट्रेनर के रूप में जिला मुख्यालय पर संचालित पंचायत रिसोर्स सेंटर में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, सफाई कर्मी व पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।
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फेज-1 में पांच हजार और उससे ऊपर आबादी वाले गांव लिए गए थे। फेज-2 में पांच हजार से नीचे आबादी वाले 50 फीसदी गांवों का चयन किया जाएगा।चयन प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की जाएगी। - यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ
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जिले की ग्राम पंचायतों में शासन की ओर से स्वच्छ भारत मिशन प्लस फेज-1 के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का काम चल रहा है। 2023-24 में एसबीएम प्लस फेज-2 के तहत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची भी जल्दी ही आने वाली है। इन गांवों में कार्य कराने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए शासन ने ग्राम प्रधानों व पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम शुरू किया है।
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योजना के तहत सबसे पहले डीसी स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही पांच सिविल इंजीनियर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाना है। उप निदेशक पंचायतीराज की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रशिक्षण से लौटने के बाद मास्टर ट्रेनर के रूप में जिला मुख्यालय पर संचालित पंचायत रिसोर्स सेंटर में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, सफाई कर्मी व पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।
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फेज-1 में पांच हजार और उससे ऊपर आबादी वाले गांव लिए गए थे। फेज-2 में पांच हजार से नीचे आबादी वाले 50 फीसदी गांवों का चयन किया जाएगा।चयन प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की जाएगी। - यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ