प्रधानों ने संवैधानिक जनप्रतिनिधि का दर्जा देने की मांग की

उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने तथा ग्राम प्रधानों को इंडिया  मार्का टू हैंडपंप लगाने के अधिकार के साथ ही गांव स्तर पर 50 हजार रुपये  की आपदा राहत कोष की व्यवस्था की जाने की मांग की। कहा कि ग्राम प्रधान भी  सीधे से जनता से चुनकर आते हैं। इनके साथ अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में विनोद सिंह, मीरा पाठक, घनश्याम पांडेय, कृपाशंकर तिवारी, मनीष कुमार पांडेय, मधुबाला मिश्र, देवव्रत दूबे, माया पांडेय, मदन सिंह, दिनेश्वर गिरी आदि लोग रहे।