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Ballia News: तीन अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश

Tue, 02 Jun 2026 11:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 11:32 PM IST
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Orders to stop the salaries of three officers
बलिया। जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक में पेंशन सत्यापन कार्य की धीमी प्रगति पर तीन अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा प्रोबेशन (महिला कल्याण) विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। पेंशन सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार, जिला दिव्यांगजन अधिकारी राजन कुमार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन सत्यापन अभियान में तेजी लाने और छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए।
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सामूहिक विवाह योजना में देरी पर चेतावनी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान टेंडर प्रक्रिया में देरी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में शिथिलता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
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दिव्यांग पेंशनधारकों का तैयार होगा ब्लॉकवार डाटा
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी दिव्यांग पेंशनधारकों का ब्लॉकवार डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली समीक्षा बैठक में कुल पेंशनधारकों और पेंशन से वंचित पात्र दिव्यांगजनों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

मदरसों का जल्द पूरा हो सत्यापन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मदरसों के शत-प्रतिशत सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी की समीक्षा में पेंशन सत्यापन की खराब प्रगति पर असंतोष जताते हुए वेतन रोकने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पेंशन से संबंधित कोई भी आवेदन 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। जिन मामलों में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी हुई है, उनमें संबंधित तहसीलों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। साथ ही जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को शादी अनुदान योजना की समीक्षा कर आवेदन संख्या, स्वीकृत मामलों तथा लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
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