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एआर कोऑपरेटिव व डिप्टी आरएमओ के खिलाफ शासन को जाएगा पत्र

Sun, 27 Dec 2020 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Dec 2020 12:08 AM IST
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Letter to the government will be against AR Cooperative and Deputy RMO
बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी और एआर कोऑपरेटिव की शिकायत पर जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की। बैठक में किसानों ने उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही इन अधिकारियों के बैठक में न आने की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए शासन स्तर से कार्रवाई के लिए पत्र लिखने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि कार्य में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब सरकार बीज, खाद और अन्य जरूरी सुविधा समय से दे रही है तो उसे किसानों तक पहुंचाएं। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी। किसानों को कोई दिक्कत हुई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में किसान संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि गोदाम में खाद होने के बावजूद एआर कोऑपरेटिव की लापरवाही से किसानों को समय से नहीं मिल पा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने एआर कोऑपरेटिव को फोन लगाया और कड़ी फटकार लगाई। किसानों ने कहा कि जिला विपणन अधिकारी भी कभी किसानों की किसी बैठक में नहीं आते है। खरीद में दिक्कत होने पर लाख प्रयास के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। उधर, बैठक में जिलाधिकारी जब जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे थे तो उस समय विपणन निरीक्षक अशोक कुमार यादव किसी से बात कर रहे थे। इस अनुशासनहीनता पर जिलाधिकारी काफी नाराज हुए और विपणन निरीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। कहा, बैठक में गंभीरता से बैठे और दिए जा रहे निर्देशों को सुनें।
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सिंचाई जरूरी, जल्द छोड़ें पानी
बलिया। किसानों ने वर्तमान में सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए रतसर-सुखपुरा नहर में पानी खुलवाने की मांग की। ठेकेदार द्वारा नहर में 80 मीटर के पक्के निर्माण कार्य के लिए पानी रोका गया है। इस पर डीएम ने कहा कि खेती किसानी में समय महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सिंचाई जरूरी है, इसलिए कार्य रोककर तत्काल पानी छोड़ा जाए। शासन स्तर की एक समस्या बताते हुए किसानों ने कहा कि हाईब्रिड की पूरी खरीद नहीं हो पाती है, जबकि मक्का के उत्पादन के हिसाब से बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। उत्पादन के सापेक्ष खरीदारी हो, ताकि हमारी आय बढ़ सके। साथ ही मक्का प्रोसेसिंग प्लांट या मक्का खरीद के लिए एक केंद्र खुलवाया जाए। इस पर जिलाधिकारी श्री शाही ने खाद विपणन विभाग को इस संबंध में पत्र तैयार कर शासन को भिजवाने की जिम्मेदारी दी। बैठक में डीडीएजी इंद्राज, कृषि अधिकारी विकेश पटेल, नाबार्ड के अधिकारी और किसानगण मौजूद थे।
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा
बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा की। उन्होंने तहसीलवार और ब्लॉकवार लंबित आवेदनों के बारे में जानकारी ली। सभी एसडीएम और बीडीओ को निर्देश दिए कि जितना जल्द हो सकें, लंबित आवेदनों का निस्तारण कराएं। सबसे ज्यादा मुरली छपरा में लंबित आवेदन मिलने पर संबंधित बीडीओ से कारण पूछा। बैठक में सभी एसडीएम, बीडीओ, प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, जेपी यादव, हरिकेश आदि थे।
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