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ब्लॉक पर बनेगी फसलों की जांच के लिए प्रयोगशाला : सांसद
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सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्राकृतिक फसलों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके लिए अगले महीने से कार्य शुरू होगा, सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। वहीं परसिया में स्थापित होने वाले प्राकृतिक खेती अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए भी सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।
यह जानकारी देते हुए बुधवार को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पत्रकारों को बताया कि स्वस्थ जीवन व निरोगी काया के लिए प्राकृतिक खेती अति आवश्यक है। सांसद ने बताया कि लालगंज व दोकटी में 33/11 केवीए का विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। लालगंज के लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और दोकटी के लिए जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने जनपद के लोगों से आग्रह किया है कि जहां भी अबतक बिजली नहीं पहुंची है वहां के लोग मुझे लिखित रूप से जानकारी दें सरकार की तरफ से घर-घर बिजली पहुंचाने की योजना है इसका लाभ मैं लोगों को दिलवाऊंगा।
अग्निपथ को लेकर तोड़फोड़ सुनियोजित षड्यंत्र
अग्निपथ योजना के विरोध में तोड़फोड़ व आगजनी को एक वर्ग विशेष का सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि तोड़फोड़ व आगजनी में शामिल होने वाले लोग नौकरी के अभ्यर्थी नहीं हैं बल्कि उत्तर-प्रदेश व बिहार में अलग-अलग दलों के राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं। आंदोलन में होने वाला नुकसान देश का नुकसान है। लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है लेकिन सभ्य समाज में तोड़फोड़ हिंसा का कोई जगह नहीं है।
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यह जानकारी देते हुए बुधवार को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पत्रकारों को बताया कि स्वस्थ जीवन व निरोगी काया के लिए प्राकृतिक खेती अति आवश्यक है। सांसद ने बताया कि लालगंज व दोकटी में 33/11 केवीए का विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। लालगंज के लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और दोकटी के लिए जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने जनपद के लोगों से आग्रह किया है कि जहां भी अबतक बिजली नहीं पहुंची है वहां के लोग मुझे लिखित रूप से जानकारी दें सरकार की तरफ से घर-घर बिजली पहुंचाने की योजना है इसका लाभ मैं लोगों को दिलवाऊंगा।
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अग्निपथ को लेकर तोड़फोड़ सुनियोजित षड्यंत्र
अग्निपथ योजना के विरोध में तोड़फोड़ व आगजनी को एक वर्ग विशेष का सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि तोड़फोड़ व आगजनी में शामिल होने वाले लोग नौकरी के अभ्यर्थी नहीं हैं बल्कि उत्तर-प्रदेश व बिहार में अलग-अलग दलों के राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं। आंदोलन में होने वाला नुकसान देश का नुकसान है। लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है लेकिन सभ्य समाज में तोड़फोड़ हिंसा का कोई जगह नहीं है।
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