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ई-ऑफिस की राह पर चले सरकारी दफ्तर
ballia
Updated Mon, 04 Dec 2017 10:18 PM IST
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जिले में अब हर कार्यालयों में ई-ऑफिस काम करेगा। समूह क से ग तक के कर्मी हाईटेक होंगे और डिजिटल सिग्नेचर से ही कामों को निपटाएंगे। शासन के निर्देश पर सभी विभागों से निर्धारित प्रारुप पर कर्मियों का ब्योरा मांगा गया है। यह जिम्मेदारी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को दी गई है। जिले में कुल 98 विभागों के अलग-अलग कार्यालय हैं। सभी कार्यालयों में अधिकारी तो डिजिटल सिग्नेचर कर कुछ कार्यों को निपटाते हैं लेकिन अधिकांश आज भी मैनुअल तरीके से कार्य कर रहे। बताया जाता है कि शासन की ओर से सचिवालयों में ई-ऑफिस संचालन का निर्देश दिया गया है।
इसको देखते हुए जिले के कार्यालयों में भी शासन ने ई-ऑफिस स्थापित करने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि अभी इसके शुरु होने में समय लगेगा। लेकिन प्रक्रिया शुरु हो गई है। शासन ने सभी विभागों के समूह क से लेकर ग तक क कर्मियों का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को दिया है। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। ई-ऑफिस के बाबत सभी विभागों को निर्धारित प्रारुप भेजते हुए सूचना मांगी है। इसमें विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, कर्मचारी का नाम, पद, डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं, आधार नंबर, आधार से लिंक नंबर, सीयूजी नंबर, ई-मेल आईडी उपलब्ध कराना है।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से अधिकारियों को भी राहत मिलेगी। बताया जाता है कि सभी तरह के आदेश व निर्देश एक साइट पर निर्धारित होगी, जिसे अधिकारियों को मॉनीटरिंग करना आसान होगा। जबकि वर्तमान में कई पत्रावलियां महीनों तक बाबुओं के टेबल पर पड़ी रह जाती हैं।
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इसको देखते हुए जिले के कार्यालयों में भी शासन ने ई-ऑफिस स्थापित करने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि अभी इसके शुरु होने में समय लगेगा। लेकिन प्रक्रिया शुरु हो गई है। शासन ने सभी विभागों के समूह क से लेकर ग तक क कर्मियों का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को दिया है। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। ई-ऑफिस के बाबत सभी विभागों को निर्धारित प्रारुप भेजते हुए सूचना मांगी है। इसमें विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, कर्मचारी का नाम, पद, डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं, आधार नंबर, आधार से लिंक नंबर, सीयूजी नंबर, ई-मेल आईडी उपलब्ध कराना है।
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ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से अधिकारियों को भी राहत मिलेगी। बताया जाता है कि सभी तरह के आदेश व निर्देश एक साइट पर निर्धारित होगी, जिसे अधिकारियों को मॉनीटरिंग करना आसान होगा। जबकि वर्तमान में कई पत्रावलियां महीनों तक बाबुओं के टेबल पर पड़ी रह जाती हैं।
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