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इस वर्ष आठ गांवों में बनेंगे अंत्येष्टि स्थल, खर्च होंगे 1.92 करोड़
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बलिया। अंत्येष्टि स्थल के अभाव में लोग शवों को नदियों में प्रवाह कर देते हैं या अधूरे जले शवों को भी नदियों में बहाते हैं। इसे लेकर शासन सख्त है। गांवों में लोगों की सुविधा के लिए अंत्येष्टि स्थल निर्माण कराने की तैयारी चल रही है। वर्ष 2022-23 में जिले के लिए आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पर कुल एक करोड़ 92 लाख 93 हजार 120 रुपये की धनराशि खर्च होगी।
प्रदेश सरकार ने गांवों में अंत्येष्टि स्थल बनाने का निर्देश वर्ष 2014-15 में दिया और तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में हर साल अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हुआ। इसके बाद वर्ष 2017 में नई सरकार ने इस मद को स्थगित कर दिया लेकिन वर्ष 2020-21 में योजना को फिर शुरु करते हुए धन देना शुरू कर दिया। वर्ष 2020-21 में जिले के आठ गांवों का चयन अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए किया गया और प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया। वर्ष 2021-22 के लिए भी शासन की ओर से छह अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शासन ने धन जारी किया। इस वर्ष 22-23 के लिए शासन की ओर से जिले के लिए आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गांवों का चयन किया जाना है। डीपीआरओ की ओर से ब्लॉकों से प्रस्ताव मांगा है। जल्द ही गांवों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इस आठ अंत्येष्टि स्थल पर कुल एक करोड़ 92 लाख 93 हजार 120 रुपये की धनराशि खर्च होगी।
अलग-अलग वर्षों 42 अंत्येष्टि स्थल के लिए जारी हुआ धन
बलिया। वर्ष 2014-15 में जिले के 12 ब्लॉकों के 15 गांवों का चयन किया गया और संबंधित ग्राम पंचायतों को धनराशि भी भेज दी गई। वर्ष 2015-16 में कुल 17 व वर्ष 2016-17 में चार गांवों का चयन कर अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धनराशि भेजी गई। इसके बाद वर्ष 2020-21 में आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है। वर्ष 21-22 में छह अंत्येष्टि स्थल के लिए धनराशि मिली।
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दो हुए पूरे, बाकी अधूरे
वर्ष 2021-22 में कुल छह अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए शासन की ओर से धन जारी किया गया। इसमें गड़वार ब्लॉक के बहादुरपुरकारी व नगरा ब्लॉक के खंदवा गांव में अंत्येष्टि स्थल बन चुका है। इसके अलावा, पंदह ब्लॉक के पकड़ी, दुबहड़ के शीतलदवनी, नगरा के खनवर नवादा व रेवती के छपरा सारिब गांव में निर्माण जारी है।
शासन की ओर से जिले के लिए इस वर्ष आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्लॉकों से प्रस्ताव मांगा गया है। मानक पूरा करने वाले गांवों का जल्द ही चयन कर लिया जाएगा। - यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ, बलिया
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प्रदेश सरकार ने गांवों में अंत्येष्टि स्थल बनाने का निर्देश वर्ष 2014-15 में दिया और तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में हर साल अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हुआ। इसके बाद वर्ष 2017 में नई सरकार ने इस मद को स्थगित कर दिया लेकिन वर्ष 2020-21 में योजना को फिर शुरु करते हुए धन देना शुरू कर दिया। वर्ष 2020-21 में जिले के आठ गांवों का चयन अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए किया गया और प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया। वर्ष 2021-22 के लिए भी शासन की ओर से छह अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शासन ने धन जारी किया। इस वर्ष 22-23 के लिए शासन की ओर से जिले के लिए आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गांवों का चयन किया जाना है। डीपीआरओ की ओर से ब्लॉकों से प्रस्ताव मांगा है। जल्द ही गांवों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इस आठ अंत्येष्टि स्थल पर कुल एक करोड़ 92 लाख 93 हजार 120 रुपये की धनराशि खर्च होगी।
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अलग-अलग वर्षों 42 अंत्येष्टि स्थल के लिए जारी हुआ धन
बलिया। वर्ष 2014-15 में जिले के 12 ब्लॉकों के 15 गांवों का चयन किया गया और संबंधित ग्राम पंचायतों को धनराशि भी भेज दी गई। वर्ष 2015-16 में कुल 17 व वर्ष 2016-17 में चार गांवों का चयन कर अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धनराशि भेजी गई। इसके बाद वर्ष 2020-21 में आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है। वर्ष 21-22 में छह अंत्येष्टि स्थल के लिए धनराशि मिली।
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दो हुए पूरे, बाकी अधूरे
वर्ष 2021-22 में कुल छह अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए शासन की ओर से धन जारी किया गया। इसमें गड़वार ब्लॉक के बहादुरपुरकारी व नगरा ब्लॉक के खंदवा गांव में अंत्येष्टि स्थल बन चुका है। इसके अलावा, पंदह ब्लॉक के पकड़ी, दुबहड़ के शीतलदवनी, नगरा के खनवर नवादा व रेवती के छपरा सारिब गांव में निर्माण जारी है।
शासन की ओर से जिले के लिए इस वर्ष आठ अंत्येष्टि स्थल निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्लॉकों से प्रस्ताव मांगा गया है। मानक पूरा करने वाले गांवों का जल्द ही चयन कर लिया जाएगा। - यतेंद्र सिंह, डीपीआरओ, बलिया
