किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की

इसमें क्षेत्र के विभिन्न गांव शाहापुर, बंकापुर, टीकरी, चितबड़ागांव, एकौनी, तीखा, गंगहरा, चेरूइया, छोटकी नरही, बघेजी, सागरपाली, नसीराबाद, दरामपुर, मुबारकपुर, सर्फुद्दीनपुर, खोरीपाकड़, माल्देपुर, हैबतपुर, विजयीपुर के किसान शामिल रहे। डॉ .राम सुरेश राय ने बताया कि अधिग्रहण संबंधित कोई भी अधिकारी और कर्मचारी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। शाहापुर के जितेंद्र यादव ने कहा कि हमारा मौजा गाजीपुर सीमा से लगा है। बिना निरीक्षण किए मनमाने तरीके से सर्किल रेट तय कर दिए गए हैं। प्रशासन ने अगर जल्द हमारी मांगें नहीं मानी तो हम अपनी पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेंगे। मौके पर रविंद्र पांडेय, श्रीनिवास राय, मनोज कुमार सिंह, अनिल सिंह, रणजीत सिंह राकेश, अमरजीत सिंह, सीता राम सिंह आदि शामिल रहे।
मुआवजे पर स्थिति स्पष्ट नहीं तो अनशन
बैरिया। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की अधिगृहीत होने वाली भूमि का मुआवजा किसानों के लिए असंतोष का कारण बना हुआ है। संबंधित किसानों ने श्रीधर विद्यापीठ परिसर में रविवार को बैठक की। उपजिलाधिकारी बैरिया को मंगलवार तक का समय दिया। अन्यथा बुधवार से बैरिया तहसील परिसर में किसानों ने अनशन पर बैठने की चेतावनी दी।
बैरिया तहसील क्षेत्र में जो सर्किल रेट तय किया गया है। वह बाजार भाव से बहुत ही कम है। किसानों का कहना है कि रजिस्ट्री ऑफिस में भूमि क्रय विक्रय का रेट संबंधित विभाग पता कर ले और उसी रेट से मुआवजा दे। हम लोगों को अधिक पैसे नहीं चाहिए। बाजार भाव से कम पैसे पर हम लोग ग्रीन एक्सप्रेसवे नहीं बनने देंगे। गौरतलब है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा द्वारा पत्थर गाड़ कर सीमांकन किया गया था। उस समय भी किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। पिछले दिनों इस बाबत उपजिलाधिकारी को प्रतिवेदन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बातें संबंधित एजेंसी तक पहुंचा देंगे। किसानों ने कहा कि मंगलवार तक उपजिलाधिकारी उक्त समस्या के समाधान के लिए वार्ता नहीं कराते हैं तो सैकड़ों किसान बुधवार को बैरिया तहसील परिसर में अनशन पर बैठेंगे। मौके पर धनंजय सिंह, दुर्गाशंकर पांडेय, सत्येंद्र कुंवर, राधेश्याम वर्मा, पंकज पांडेय, विष्णुदेव पांडेय, अनिल पांडेय, ब्रजेश पांडेय आदि ने संबोधित किया।
बैरिया उपजिलाधिकारी आत्रेय मिश्र ने बताया कि किसानों को इस बाबत विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी से मिलकर बात करनी चाहिए। इसमें एसडीएम का कोई रोल नहीं है। किसानों ने जो प्रतिवेदन दिया था, उसे भेज दिया गया है। तहसील परिसर में अनशन नहीं करना चाहिए। अभी बैरिया की जमीन का रेट फाइनल नहीं हुआ है।