बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति पर संबंधित अधिकारी गंभीर हो जाएं। निर्माण से जुड़े विभाग कार्य की समयसीमा व गुणवत्ता का ख्याल हमेशा रखें। सही ढंग से एजेंडा नहीं बनने और सही सटीक रिपोर्टिगिं नहीं होने पर डीएसटीओ को निर्देश दिया कि इसका ख्याल रखें।
ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल को नहीं देखने पर चेतावनी भी दी। पोर्टल पर डीपीआरओ, समाज कल्याण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, आरईएस एक्सईएन, लनिवि एक्सईएन, ईओ, बेसिक शिक्षा, विद्युत विभाग, पीओ डूडा द्वारा जरूरी विभागीय विवरण नहीं भरे जाने पर नाराजगी जताई। समीक्षा के दौरान आवास योजना की प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई और खण्ड विकास अधिकारियों से ब्लॉकवार कारण जाना। चेतावनी दी कि अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कराएं। अगले महीने सुधार नहीं दिखा तो कार्रवाई के जिम्मेदार खुद होंगे। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम में चयनित 17 ग्रामों में कुछ विभागों द्वारा अपना कार्य नहीं करने पर चेताया। कहा, जिनके द्वारा लापरवाही हो रही है उनका विवरण दें, सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की भी स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके लिए बैठक में आए एबीएसए को फटकार भी मिली। समग्र ग्रामों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय बनना है या विद्यालय बने होने की दशा में उनमें कम्प्यूटरीकरण होना है। इसकी कोई जानकारी बैठक में आए एबीएसए को नहीं थी। आईजीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोडिंग की स्थिति में लापरवाही के चलते खराब प्रगति दिखने पर डीएम ने कहा कि अधिकारी सिर्फ अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के ही भरोसे नहीं रहें, बल्कि स्वयं भी देखें। एक बार फिर दोहराया कि अधिकारी का यूजर आईडी-पासवर्ड अधिकारी के ही पास रहे तो बेहतर होगा।
