कई प्रधानों, सचिवों पर कार्रवाई तय

समीक्षा में यह भी सामने आया कि बिना आईडी जनरेट किए प्रिया सॉफ्ट पर फीडिंक के चलते भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। पंचायती राज विभाग ने माना है कि इस बाबत प्रधानों व सचिवों को प्रशिक्षित भी किया गया था, लिहाजा इस तरह का कार्य जान बूझ कर किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। इस बाबत पंचायती राज विभाग के उपनिदेशेक आजमगढ़ जयदीप त्रिपाठी ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर ऐसे ग्राम पंचायतों को चिह्नित कर संबंधित प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र के आने के विभागीय कर्मियों के साथ ही प्रधानों व सचिवों में खलबली मची है। सूत्रों की मानें तो अधिकांश प्रधानों व सचिवों ने बिना आईडी जनरेट किए मनमाने तरीके से 14वें व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग निधि से धन खर्च किया है।