मुख्यमंत्री आवास : 162 लाभार्थियों को दी गई पहली किस्त

प्रधानमंत्री आवास का आवंटन सेक (सोशल इकॉनमिक कॉस्ट सेंशस) की सूची से किया जाता है लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, जिनका नाम इस सूची में नहीं है और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाता है। वर्ष 18-19 में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। शासन से प्रावधान किया गया कि एक अप्रैल 2017 के बाद प्राकृतिक आपदा से ऐसे पीड़ित जिनका नाम सेक सूची में नहीं है, उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। जिले में आवास योजनाओं का संचालन डीआरडीए (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) की ओर से किया जाता है। डीआरडीए के पीडी की माने तो योजना के तहत वरीयता के क्रम में ऐसे आवास विहीन परिवार जो कुष्ठ रोग प्रभावित, प्राकृतिक आपदा प्रभावित, कालाजार प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग, जेई या एईएस से प्रभावित परिवार हैं, उन्हें आवास के लिए चयन किया जाता है। योजना के तहत वर्ष 2020-21 में जिले को कुल 162 आवास का लक्ष्य मिला। इसके सापेक्ष लाभार्थियों का चयन किया गया और पहली किस्त कुल 64.80 लाख भी भेज दी गई है। आवासों को पूरा कराने के लिए सभी ब्लॉकों के बीडीओ को पत्र जारी किया गया है। अधिकारियों की मानें तो किस्त की धनराशि स्टेट पूल से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
अब तक बने 1109 मुख्यमंत्री आवास
वर्ष 2018-19---358
वर्ष 2019-20---478
वर्ष 2020-21---273
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। आवासों का निर्माण पूरा कराने के लिए सभी ब्लॉकों को निर्देश भी दिया गया है। - डीएन दुबे, पीडी, डीआरडीए, बलिया