उम्मीदवारों को सोशल मीडिया से जुड़ा ब्योरा देना होगा जरूरी

कोरोना महामारी को देखते हुए बड़ी रैलियों व भीड़भाड़ पर रोक के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार का दौर तेजी पकड़ने लगा है। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव रैलियों, रोड शो, जनसभाओं पर फिलहाल प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद से राजनैतिक दल सोशल मीडिया प्लेटफार्म को प्रचार का मुख्य हथियार बना रहे हैं। सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए अपने फॉलोअर बढ़ाकर चुनाव प्रचार की सामग्री वोटरों तक पहुंचाने में जुटे हैं। पहले चुनाव के समय सड़कों पर नेताओं के काफिले नजर आते थे। जगह-जगह नेताओं के समर्थक उनके नाम पर वोट देने की अपील मतदाता से करते थे। मगर इस चुनाव में प्रचार का तरीका ही बदल गया है। अबकी नेताजी गलियों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। बैरिया, बेल्थरारोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, रसड़ा, बलिया नगर, फेफना में अधिकांश दलों के दावेदार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी बात को आम मतदाताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ नेता तो पार्टी के पदाधिकारियों की मदद ले रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी भी देनी जरूरी है, ताकि आयोग उनके सोशल साइट्स की छानबीन कर प्रचार के तौर तरीके की जानकारी ले सके।
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भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस की है नजर
विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर तेज हुए प्रचार के साथ ही पुलिस की चौकसी भी बढ़ रही है। अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ व अपमानजनक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए सेल का गठन किया गया है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर भी निगाह
उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे चुनाव प्रचार पर नजर रखने के लिए कमेटी बनी है। जो भी पोस्ट प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में जोड़ने लायक होंगे। उन्हें प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पर नेताओं के आने वाले पोस्ट पर नजर रखी जा रही है।
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