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निकाय चुनाव : दावेदार बेकरार, आरक्षण का इंतजार
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नगर निकाय चुनाव का लेकर ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग इस नई रिपोर्ट से कई सीटों पर आरक्षण बदलना तय मान रहा है। चुनाव लड़ने के दावेदार नए आरक्षण की स्थिति जानने के लिए बेकरार हैं। हालांकि सरकार अभी इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद ही कोई फैसला होगा।
इससे पहले नवंबर 2022 में सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी किया था। इसके अनुसार इच्छुक लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर डाली और प्रचार में जुट गए थे। जिले में दो नगर पालिका और दस नगर पंचायतों में संभावित प्रत्याशियों के होडिंग, पोस्टर नजर आने लगे थे, लेकिन जैसे ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण का पेच फंसा इनके चेहरे फीके पड़ गए। अब यह नए आरक्षण को लेकर पसोपेश में हैं। अगर आरक्षण पलटता है तो वह चुनाव की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। उन्हें फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया से पहले शनिवार से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो गया है। जिससे कि निर्धारित उम्र का कोई व्यक्ति मतदाता बनने और मतदान करने से वंचित न रहे। 17 मार्च तक लोगों से आपत्तियां व दावे लिए जाएंगे। जिसका सीधा फायदा एक जनवरी 2023 को 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को होगा। वहीं 18 से 23 मार्च के बीच जिम्मेदार दावों व आपत्तियां पर विचार करेंगे। एक अप्रैल को अंतिम सूची का किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे युवाओं की संख्या हजारों में होगी और यह युवा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं।
अभी हैं 346749 मतदाता
जिले की 12 स्थानीय निकायों में वर्तमान में करीब तीन लाख 46 मतदाता है। 2017 के चुनाव से इस बार 69 हजार 749 मतदाता बढ़े थे। इसमें अकेले बलिया नगर पालिका में 14276 मतदाता नए जुड़ें थे। जबकि जिले में करीब 2037 मतदाताओं ने संशोधन भी कराया था। इसके साथ ही जिले की नगर निकायों में मतदाताओं की संख्या 3 लाख 46 हो गई थी। जबकि 422 बूथ और मतदान केंद्रों की संख्या 125 हो गई है। इनमें युवा वोटरों की तादाद करीब 40 हजार है।
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सभी एसडीएम व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया है। मतदाता 11 से 17 मार्च के बीच दावे और आपत्तियां दे सकते हैं। -अरुण कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानी, बलिया।
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इससे पहले नवंबर 2022 में सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी किया था। इसके अनुसार इच्छुक लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर डाली और प्रचार में जुट गए थे। जिले में दो नगर पालिका और दस नगर पंचायतों में संभावित प्रत्याशियों के होडिंग, पोस्टर नजर आने लगे थे, लेकिन जैसे ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण का पेच फंसा इनके चेहरे फीके पड़ गए। अब यह नए आरक्षण को लेकर पसोपेश में हैं। अगर आरक्षण पलटता है तो वह चुनाव की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। उन्हें फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया से पहले शनिवार से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो गया है। जिससे कि निर्धारित उम्र का कोई व्यक्ति मतदाता बनने और मतदान करने से वंचित न रहे। 17 मार्च तक लोगों से आपत्तियां व दावे लिए जाएंगे। जिसका सीधा फायदा एक जनवरी 2023 को 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को होगा। वहीं 18 से 23 मार्च के बीच जिम्मेदार दावों व आपत्तियां पर विचार करेंगे। एक अप्रैल को अंतिम सूची का किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे युवाओं की संख्या हजारों में होगी और यह युवा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं।
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अभी हैं 346749 मतदाता
जिले की 12 स्थानीय निकायों में वर्तमान में करीब तीन लाख 46 मतदाता है। 2017 के चुनाव से इस बार 69 हजार 749 मतदाता बढ़े थे। इसमें अकेले बलिया नगर पालिका में 14276 मतदाता नए जुड़ें थे। जबकि जिले में करीब 2037 मतदाताओं ने संशोधन भी कराया था। इसके साथ ही जिले की नगर निकायों में मतदाताओं की संख्या 3 लाख 46 हो गई थी। जबकि 422 बूथ और मतदान केंद्रों की संख्या 125 हो गई है। इनमें युवा वोटरों की तादाद करीब 40 हजार है।
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सभी एसडीएम व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया है। मतदाता 11 से 17 मार्च के बीच दावे और आपत्तियां दे सकते हैं। -अरुण कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानी, बलिया।