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Ballia News: 10 से कम किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने पर होगी कार्रवाई
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बलिया। जनपद में सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने का अभियान गति पकड़ने लगा है। सभी 940 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग ,राजस्व और विकास विभाग के कर्मचारी लगाए गए है।
एक कर्मचारी को कम से कम 10 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर शुक्रवार को मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने कई पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अब किसानों की सम्मान निधि, गेहूं खरीद, बीज, खाद आदि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर दिए जाने की अपेक्षा है, इसलिए सभी किसान की फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक करा लें। बताया कि फॉर्मर रजिस्ट्री से मतलब है कि सभी किसानों की भूमि खतौनी और आधार से लिंक करना है। इसके लिए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और उप निदेशक कृषि सहित जनपद के अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। बताया कि राजस्व ग्राम धरहरा और जीराबस्ती का निरीक्षण किया गया। मौके पर लेखपाल,पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित मिले। मौके पर जीराबस्ती में 14 और धरहरा में 13 किसान की फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी थी।
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मिसमैच के 3346, अंश निर्धारण 116 व वरासत के 1136 प्रकरण
सीआरओ त्रिभुवन ने बताया कि फॉर्मर रजिस्ट्री में तहसील से प्राप्त सर्वे मुताबिक मुख्य रूप से नाम मिसमैच के कारण 3346 प्रकरण, अंश निर्धारण के 116 प्रकरण, वरासत के 1136 प्रकरण है। जिन्हें सही करना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। अगर 2 दिन के अंदर शतप्रतिशत राजस्व विभाग ने सुधार नहीं किया तो राजस्व लेखपाल और कानूनगो जिम्मेदार होंगे। कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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अभी एक लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री शेष
जिले में 4.55 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3.20 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। प्रशासन की सख्ती पर प्रतिदिन लगभग 2000 से 3000 से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। अभी भी एक लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अवशेष है।
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किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाए जाने में जनसेवा केंद्र सहयोग नहीं करते है तो उनकी आईडी बंद कराकर उनका जनसेवा केंद्र बंद करा दिया जाएगा। ग्राम प्रधान और किसान संगठनों से भी अपील की गई है कि फॉर्मर रजिस्ट्री सभी किसानों की शत प्रतिशत पूर्ण करने में सहयोग दें। यही किसानों की असली मदद होगी।
-त्रिभुवन, मुख्य राजस्व अधिकारी।
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एक कर्मचारी को कम से कम 10 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर शुक्रवार को मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने कई पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अब किसानों की सम्मान निधि, गेहूं खरीद, बीज, खाद आदि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर दिए जाने की अपेक्षा है, इसलिए सभी किसान की फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक करा लें। बताया कि फॉर्मर रजिस्ट्री से मतलब है कि सभी किसानों की भूमि खतौनी और आधार से लिंक करना है। इसके लिए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और उप निदेशक कृषि सहित जनपद के अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। बताया कि राजस्व ग्राम धरहरा और जीराबस्ती का निरीक्षण किया गया। मौके पर लेखपाल,पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित मिले। मौके पर जीराबस्ती में 14 और धरहरा में 13 किसान की फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी थी।
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मिसमैच के 3346, अंश निर्धारण 116 व वरासत के 1136 प्रकरण
सीआरओ त्रिभुवन ने बताया कि फॉर्मर रजिस्ट्री में तहसील से प्राप्त सर्वे मुताबिक मुख्य रूप से नाम मिसमैच के कारण 3346 प्रकरण, अंश निर्धारण के 116 प्रकरण, वरासत के 1136 प्रकरण है। जिन्हें सही करना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। अगर 2 दिन के अंदर शतप्रतिशत राजस्व विभाग ने सुधार नहीं किया तो राजस्व लेखपाल और कानूनगो जिम्मेदार होंगे। कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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अभी एक लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री शेष
जिले में 4.55 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3.20 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। प्रशासन की सख्ती पर प्रतिदिन लगभग 2000 से 3000 से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। अभी भी एक लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अवशेष है।
किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाए जाने में जनसेवा केंद्र सहयोग नहीं करते है तो उनकी आईडी बंद कराकर उनका जनसेवा केंद्र बंद करा दिया जाएगा। ग्राम प्रधान और किसान संगठनों से भी अपील की गई है कि फॉर्मर रजिस्ट्री सभी किसानों की शत प्रतिशत पूर्ण करने में सहयोग दें। यही किसानों की असली मदद होगी।
-त्रिभुवन, मुख्य राजस्व अधिकारी।
