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पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग
Updated Fri, 22 Dec 2017 12:21 AM IST
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बलिया। सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारी/ अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष बरमेश्वर नाथ पांडेय के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पांडेय को सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पेंशन को 10 वर्ष पर पुनरीक्षित किया जाय। पुरानी पेंशन बहाल किया जाय अन्यथा सांसद व विधायक का पेंशन बंद किया जाय। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन समस्त पर लागू किया जाय तथा केंद्रीय कर्मी की भांति चिकित्सा भत्ता पेंशन प्रदान किया जाय। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों, न्यायपालिका एवं अन्य पर भी पेंशन पुनरीक्षित संबंधित शासनादेश चार सितंबर 2017 से जारी किया जाय। जिन विभागाें द्वारा पेंशन भुगतान किया जाता है,उसे कोषागार से किए जाने के लिए शासनादेश जारी किया जाय। सातवें वेतन आयोग से संबंधित एरियर का अविलंब भुगतान किया जाय। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन की धनराशि 50 फीसदी से 80 फीसदी तथा पारिवारिक पेंशन 30 से 50 फीसदी किया जाय। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ही समस्त पेंशन एवं अन्य देयकों का लाभ अनुमन्य किया जाय। पेंशनरों की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशनरों को जीवित अवस्था तक अनुमोदित किया जाय, जो कि 67 वर्ष तक ही सीमित है। एसीसी का लाभ एक दिसम्बर 2008 की जगह एक जनवरी 2006 से दिया जाय। राज्य कल्याण निगम के अंतर्गत वितरित होने वाली सामानाें से जीएसटी हटाई जाय। इसी प्रकार अन्य मांगों को निस्तारण करने की मांग की। इस मौके पर सुरेंद्र नाथ सिंह, मुरलीधर सिंह, लालेंद्र प्रताप सिंह, अनिरूद्ध सिंह, सूर्यनाथ राम, रविंद्र लाल श्रीवास्तव, ई. जगदीश शर्मा, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैलास नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।
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ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पेंशन को 10 वर्ष पर पुनरीक्षित किया जाय। पुरानी पेंशन बहाल किया जाय अन्यथा सांसद व विधायक का पेंशन बंद किया जाय। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन समस्त पर लागू किया जाय तथा केंद्रीय कर्मी की भांति चिकित्सा भत्ता पेंशन प्रदान किया जाय। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों, न्यायपालिका एवं अन्य पर भी पेंशन पुनरीक्षित संबंधित शासनादेश चार सितंबर 2017 से जारी किया जाय। जिन विभागाें द्वारा पेंशन भुगतान किया जाता है,उसे कोषागार से किए जाने के लिए शासनादेश जारी किया जाय। सातवें वेतन आयोग से संबंधित एरियर का अविलंब भुगतान किया जाय। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन की धनराशि 50 फीसदी से 80 फीसदी तथा पारिवारिक पेंशन 30 से 50 फीसदी किया जाय। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ही समस्त पेंशन एवं अन्य देयकों का लाभ अनुमन्य किया जाय। पेंशनरों की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशनरों को जीवित अवस्था तक अनुमोदित किया जाय, जो कि 67 वर्ष तक ही सीमित है। एसीसी का लाभ एक दिसम्बर 2008 की जगह एक जनवरी 2006 से दिया जाय। राज्य कल्याण निगम के अंतर्गत वितरित होने वाली सामानाें से जीएसटी हटाई जाय। इसी प्रकार अन्य मांगों को निस्तारण करने की मांग की। इस मौके पर सुरेंद्र नाथ सिंह, मुरलीधर सिंह, लालेंद्र प्रताप सिंह, अनिरूद्ध सिंह, सूर्यनाथ राम, रविंद्र लाल श्रीवास्तव, ई. जगदीश शर्मा, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, कैलास नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।
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