एजेंसी भुगतान रोके तो कराएं मुकदमा

कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा में आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मियों के लम्बित भुगतान पर नाराजगी जताई। कहा कि 8-10 हजार पर काम करने वाले कर्मियों का कई महीने भुगतान रोकना अत्यंत ही दुखद है। ऐसी स्थिति क्षम्य योग्य नहीं होगी। उन्होंने बैठक में ही मुख्य कोषाधिकारी, अपर जिलाधिकारी व जॉइंट मजिस्ट्रेट की त्रि-स्तरीय कमेटी गठित करते हुए जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कहा कि सरकारी पैसे कब एजेंसी को दिए गए और एजेंसी ने कब किस आउटसोर्सिंग कर्मी को भुगतान किया, ईपीएफ कटा या नहीं। इन सब विन्दुओं पर बकायदा जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। वहीं इसका पूरा विवरण भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से 20 दिसम्बर तक मांगा। सवाल किया कि भुगतान लंबित रहा, इसकी शिकायत मिली तो एजेंसी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ ? स्वास्थ्य विभाग में ऐसी ही स्थिति की शिकायत मिलने पर खेद जताते हुए सीएमओ को निस्तारित करने को कहा है।
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अवैध कब्जे पर लगाई क्लास
बलिया। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जों ओर सख्ती दिखाते हुए सभी अधिकारियों को सख्त चेतवनी दी। प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किया कि चकरोड, तालाब, खलिहान व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण हटाने में शिथिलता क्यों ? अभियान चलाकर 15 दिन के अंदर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटवा देने का सख्त आदेश दिया।