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बेसिक शिक्षा विभाग की 272 नियुक्तियों पर संकट
अमर उजाला/बहराइच
Updated Sun, 26 Mar 2017 11:40 PM IST
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शिक्षकों ने डीआईओएस को घेरा
- फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। इस आशय का फरमान शनिवार को मिलने के बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इसके चलते जिले के 272 शिक्षकों की नियुक्तियों पर संकट मंडरा रहा है।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में उर्दू और बीटीसी तथा टीईटी योग्यताधारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। सहायक अध्यापक के 251 और उर्दू शिक्षकों के 28 पदों पर भर्ती के लिए बीते सप्ताह काउंसलिंग कराई गई थी। अभी इन सभी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका था। प्रदेश में भाजपा की सरकार का गठन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए शासन ने सभी भर्तियों को रोकने के आदेश दे दिए हैं।
शनिवार को शासन का यह फरमान जिले में पहुंचा। जिसके चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमरकांत सिंह ने आनन-फानन में सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है।
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उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक गुप्ता का निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन को इस मामले में अवगत करा दिया गया है। नया आदेश मिलने पर उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। शासन की इस कार्रवाई के चलते काउंसलिंग करा चुके आवेदकों में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
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बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में उर्दू और बीटीसी तथा टीईटी योग्यताधारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। सहायक अध्यापक के 251 और उर्दू शिक्षकों के 28 पदों पर भर्ती के लिए बीते सप्ताह काउंसलिंग कराई गई थी। अभी इन सभी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका था। प्रदेश में भाजपा की सरकार का गठन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए शासन ने सभी भर्तियों को रोकने के आदेश दे दिए हैं।
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शनिवार को शासन का यह फरमान जिले में पहुंचा। जिसके चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमरकांत सिंह ने आनन-फानन में सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है।
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उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक गुप्ता का निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन को इस मामले में अवगत करा दिया गया है। नया आदेश मिलने पर उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। शासन की इस कार्रवाई के चलते काउंसलिंग करा चुके आवेदकों में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है।