पीएम आवास पाने को विकास भवन तक काट रहे चक्कर

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने हर लाभार्थी को एक लाख 20 हजार रुपये देने का नियम तय किया है। वर्ष 2017-18 में जनपद के 14 विकास खंडों के 17533 बेघर गरीब परिवारों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित है।

इसके लिए जनपद के ब्लॉकों में पंजीकरण शुरू हो गया है। बीते दिनों ग्राम्य विकास मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने सीतापुर जनपद का दौरा किया था। वहां रेउसा ब्लॉक में आवास के लिए धन उगाही की शिकायत मिली थी। इस पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया था। 

इसके बाद ग्राम्य विकास आयुक्त ने सभी जनपदों के अफसरों को आवास योजना में अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए थे। लेकिन जिले के अफसरों ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया है। ग्रामीण इलाकों से प्रतिदिन आवासों में धांधली की शिकायतें सामने आ रही हैं। मगर इनको दरकिनार कर कर्मचारी और अफसर मनमानी करने में जुटे हुए हैं।