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विशेष लोक अदालत में 49 मामलों का निस्तारण
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बहराइच। दीवानी न्यायालय के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आरबीट्रेशन (सुलह-समझौता मध्यस्थता अधिनियम) के 49 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर कराया गया।
प्राधिकरण के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर रविवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने की।
सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने 11, प्रथम अपर सत्र व जिला न्यायाधीश ने 10, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राकेश कुमार ने 07, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्र प्रकाश व चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट व लोक अदालत के नोडल अधिकारी सुरजन सिंह ने 6-6, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वरुण मोहित निगम ने 04 व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार ने 05 वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया।
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इससे पूर्व जनपद न्यायाधीश चतुर्वेदी ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुरुआत की। इस मौके पर सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी, न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्तागण आदि मौजूद रहे।
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प्राधिकरण के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर रविवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने की।
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सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने 11, प्रथम अपर सत्र व जिला न्यायाधीश ने 10, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राकेश कुमार ने 07, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्र प्रकाश व चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट व लोक अदालत के नोडल अधिकारी सुरजन सिंह ने 6-6, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वरुण मोहित निगम ने 04 व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार ने 05 वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया।
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इससे पूर्व जनपद न्यायाधीश चतुर्वेदी ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुरुआत की। इस मौके पर सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी, न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्तागण आदि मौजूद रहे।