मांगों को लेकर बैंक कर्मियों की हड़ताल, 30 करोड़ का कारोबार प्रभावित

ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णानंद त्रिपाठी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक से अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की नीतियां रद्द की जाए। देश की सभी 43 ग्रामीण बैंक का समामेलन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। बैंकिंग उद्योग के समान पद्दोन्नति नीति के समस्त नियमों का निर्धारण किया जाए। सक्रिय सदस्य दिनेश सिंह चौहान ने कहा कि मानव शक्ति योजना का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित नई भर्ती की जाए।
अस्थाई रूप से कार्यालय सहायक पद पर सेवारत समस्त संदेशवाहकों का नियमितीकरण किया जाए। 11वे बैंकिंग वेतन समझौते के समस्त लाभों के आदेश को समानता के तय सिद्धांत के तहत शीघ्र जारी किया जाए। बैंकिंग पेंशन अधिनियम ग्रामीण बैंकों में भी वर्ष 1993 से प्रभावी किये जाएं और 31 मार्च 2018 तक ग्रामीण बैंक में सेवा में जॉइन कर चुके स्टाफ को भी योजना से कवर किया जाए। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा, महामंत्री विपुल श्रीवास्तव, शशांक त्रिपाठी, हरिशचंद्र मिश्रा, गौरव शाही समेत अन्य लोग मौजूद रहे।