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संविधान को लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो : सावित्री बाई फुले
Updated Wed, 17 Oct 2018 10:16 PM IST
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बहराइच। भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले के तेवर एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर तल्ख हो गए हैं। वे 16 दिसंबर को लखनऊ में रैली कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगी।
सांसद ने कहा कि ‘भारत का संविधान लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो’ के नारे के साथ आंदोलन शुरू होगा। जब तक गैर बराबरी को समाप्त कर दलितों और पिछड़े वर्ग को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन नहीं थमेगा।
यूपी के अलावा देश के अन्य राज्यों में रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे 16 दिसंबर को लखनऊ में बड़ा धमाका करेंगी।
भाजपा की बहराइच सांसद सावित्री बाई फुले नमो बुद्धाय जनसेवा समिति के बैनर तले दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हक के लिए संघर्ष कर रही हैं।
बुधवार को अमर उजाला से बातचीत में सांसद ने कहा कि 16 दिसंबर को लखनऊ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। इस दिन वे बड़ा धमाका करेंगी।
उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान सभी वर्गों को बराबरी का हक देने का हवाला संविधान में दिया था। लेकिन अब तक संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।
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आज भी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग उपेक्षित हैं। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन यह आरक्षण अब तक लागू नहीं किया गया।
दलित वर्ग के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण है। सरकार बारीकी से आरक्षण को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उपेक्षित दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा।
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सांसद ने कहा कि ‘भारत का संविधान लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो’ के नारे के साथ आंदोलन शुरू होगा। जब तक गैर बराबरी को समाप्त कर दलितों और पिछड़े वर्ग को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन नहीं थमेगा।
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यूपी के अलावा देश के अन्य राज्यों में रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे 16 दिसंबर को लखनऊ में बड़ा धमाका करेंगी।
भाजपा की बहराइच सांसद सावित्री बाई फुले नमो बुद्धाय जनसेवा समिति के बैनर तले दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हक के लिए संघर्ष कर रही हैं।
बुधवार को अमर उजाला से बातचीत में सांसद ने कहा कि 16 दिसंबर को लखनऊ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। इस दिन वे बड़ा धमाका करेंगी।
उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान सभी वर्गों को बराबरी का हक देने का हवाला संविधान में दिया था। लेकिन अब तक संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।
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आज भी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग उपेक्षित हैं। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन यह आरक्षण अब तक लागू नहीं किया गया।
दलित वर्ग के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण है। सरकार बारीकी से आरक्षण को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उपेक्षित दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा।