जिले के विकास को 3 अरब 60 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी

जिला योजना की बैठक में शामिल हुए प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य
बहराइच। जिले के विकास के लिए जिला योजना में 3 अरब 60 करोड़ 82 लाख रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योजनाओं का अनुमोदन करते हुए उनमें विधायकों के प्रस्तावों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद के प्रभारी तथा प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें जिला योजना में जनपद का परिव्यय 3 अरब 60 करोड़ 82 लाख का अनुमोदन किया गया। जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने बताया कि जिला योजना के गठन में समस्त पंचायती राज संस्थाओं से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें मूल रूप से पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैंडपंप आदि कार्यों पर विकास योजनाएं तैयार की गयी है। कुल निर्धारित प्रस्ताव के सापेक्ष 7480.45 लाख एससीपी मद में तथा 241.08 लाख टीएसपी मद के लिए आरक्षित किया गया है। बैठक में विभागवार जिला योजना के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, बलहा अक्षयबर लाल गौड़ व अन्य सदस्यों की ओर से स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की तैनाती किए जाने की मांग की गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि जल्द ही रिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी जायेगी। बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना में विधायकों का प्रस्ताव शामिल करते हुए उसे अंतिम रूप प्रदान किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बैठक का संचालन डीएसटीओ एसके बघेल ने किया। इस अवसर पर सांसद कैसरगंज के प्रतिनिधि संजीव सिंह, नानपारा विधायक के प्रतिनिधि पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा, सहकारिता मंत्री के प्रतिनिधि गौरव वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्यामकरन टेकड़ीवाल, पुलिस अधीक्षक नगर कमलेश कुमार दीक्षित, सीएमओ डॉ. अरूण लाल, डीएफओ बहराइच आरपी सिंह, कतर्नियाघाट जेपी सिंह आदि मौजूद रहे।
इन क्षेत्रों में खर्च होगी रकम
कृषि विकास के लिए 2415 लाख, वनीकरण के लिए 990.67 लाख, रोजगार के लिए 1583.70 लाख, विभिन्न संपर्क मार्गों के लिए 4079.88 लाख, पंचायतीराज के लिए 1050 लाख, स्वच्छता के लिए 4200 लाख, शिक्षा के लिए 1136.20 लाख, चिकित्सा के लिए 1751.99 लाख, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए 941.78 लाख, विभिन्न पेंशन के लिए 940 लाख तथा पेयजल के लिए 4164 लाख का बजट निर्धारित किया गया है।