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शिक्षकों ने विधेयक-2021 के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
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शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
- समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी
बागपत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने विधान परिषद मे पारित किए गए विधेयक-2021 व अधिकरण के विरोध में एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान करने व समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
कलक्ट्रेट पहुंचे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि संघ विधानमंडल से पारित कराए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय में जाने पर रोक लगाई जा रही है। विधेयक शिक्षकों व कर्मचारियों के मूल अधिकारियों का हनन करने वाला है। विधेयक के अनुसार अधिकरण को अंतरिम आदेश निर्गत करने का अधिकार नही है। विधेयक में शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा-विवाद के समाधान के लिए शिक्षा विभाग के अधिनियमों, नियमों और विनियमों में से शीघ्र व समुचित न्याय प्रदान करने प्रावधान किए गए है। प्रदेश का शिक्षक समुदाय अधिकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही करेगा। उन्होंने एडीएम अमित कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में विधेयक को वापस लेकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद प्रकाश शर्मा, जिलामंत्री दीपक कुमार नैन, सुदेश भारती, सुशील चौधरी, देवेंद्र सोलंकी, सहदेव सिंह, तेजवीर यादव, विनोद कुमार, अरविंद तोमर मौजूद रहे।
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- समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी
बागपत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने विधान परिषद मे पारित किए गए विधेयक-2021 व अधिकरण के विरोध में एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान करने व समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
कलक्ट्रेट पहुंचे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि संघ विधानमंडल से पारित कराए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय में जाने पर रोक लगाई जा रही है। विधेयक शिक्षकों व कर्मचारियों के मूल अधिकारियों का हनन करने वाला है। विधेयक के अनुसार अधिकरण को अंतरिम आदेश निर्गत करने का अधिकार नही है। विधेयक में शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा-विवाद के समाधान के लिए शिक्षा विभाग के अधिनियमों, नियमों और विनियमों में से शीघ्र व समुचित न्याय प्रदान करने प्रावधान किए गए है। प्रदेश का शिक्षक समुदाय अधिकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही करेगा। उन्होंने एडीएम अमित कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में विधेयक को वापस लेकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद प्रकाश शर्मा, जिलामंत्री दीपक कुमार नैन, सुदेश भारती, सुशील चौधरी, देवेंद्र सोलंकी, सहदेव सिंह, तेजवीर यादव, विनोद कुमार, अरविंद तोमर मौजूद रहे।
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