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स्टाम्प विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन
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स्टांप आयुक्त को संबोधित ज्ञापन उप निबंधक को सौंपा
बड़ौत।
ऑल यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को बड़ौत तहसील के स्टांप विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और स्टांप आयुक्त उप्र को संबोधित ज्ञापन उप निबंधक को सौंपा।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमित कुमार जैन के नेतृत्व में काफी संख्या में बड़ौत तहसील के स्टांप विक्रेता तहसील परिसर में एकत्र हुए। स्टांप वेंडर ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। स्टांप वेंडरों ने कहा प्रदेश के 5000 एसीसी एवं 5000 नॉन एसीसी स्टांप वेंडर की काफी समय से समस्या लंबित चल रही है। ई स्टांपिंग में एक प्रतिशत कमीशन का प्रावधान उत्तराखंड सरकार के शासनादेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया ि ई-स्टांपिंग के साथ 500 मूल्य वर्ग तक फिजिकल स्टांप बिक्री तथा कोषागार में डंप 25000 मूल्य वर्ग के फिजिकल स्टांप वेंडर्स को दिए जाने का आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा स्टांप वेंडर्स के लिए कल्याण अधिनियम बनाकर प्रदेश के स्टाफ वेंडर्स का 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा कराने की आवश्यकता है। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में सचिव श्रीपाल सिंह, कोषाध्यक्ष वकील चंद, रामनिवास, सुधीर कुमार, सुखपाल राठी, रोहताश, दिनेश शर्मा, आशीष बंसल, त्रिलोक चंद, रणवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, विधि सरोही, अंकुर तोमर, नेहा तोमर, प्रिंयाशु मौजूद रहे।
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बड़ौत।
ऑल यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को बड़ौत तहसील के स्टांप विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और स्टांप आयुक्त उप्र को संबोधित ज्ञापन उप निबंधक को सौंपा।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमित कुमार जैन के नेतृत्व में काफी संख्या में बड़ौत तहसील के स्टांप विक्रेता तहसील परिसर में एकत्र हुए। स्टांप वेंडर ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। स्टांप वेंडरों ने कहा प्रदेश के 5000 एसीसी एवं 5000 नॉन एसीसी स्टांप वेंडर की काफी समय से समस्या लंबित चल रही है। ई स्टांपिंग में एक प्रतिशत कमीशन का प्रावधान उत्तराखंड सरकार के शासनादेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया ि ई-स्टांपिंग के साथ 500 मूल्य वर्ग तक फिजिकल स्टांप बिक्री तथा कोषागार में डंप 25000 मूल्य वर्ग के फिजिकल स्टांप वेंडर्स को दिए जाने का आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा स्टांप वेंडर्स के लिए कल्याण अधिनियम बनाकर प्रदेश के स्टाफ वेंडर्स का 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा कराने की आवश्यकता है। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में सचिव श्रीपाल सिंह, कोषाध्यक्ष वकील चंद, रामनिवास, सुधीर कुमार, सुखपाल राठी, रोहताश, दिनेश शर्मा, आशीष बंसल, त्रिलोक चंद, रणवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, विधि सरोही, अंकुर तोमर, नेहा तोमर, प्रिंयाशु मौजूद रहे।
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