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Baghpat News: सीडीओ के नोटिस का समाज कल्याण अधिकारी ने नहीं दिया जवाब
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-आवेदनों का भुगतान न करने और आवेदन लंबित रखने पर भेजा गया था नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सीडीओ के पत्र का जवाब नहीं दिया। उन्होंने लाभार्थियों के स्वीकृत आवेदन का भुगतान न करने और आवेदनों को लंबित रखने का कारण पूछा था। सीडीओ ने एक बार फिर पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
समाज कल्याण कार्यालय में लाभार्थियों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उनके आवेदन के बारे में सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। लाभार्थियों की शिकायत पर सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव को पत्र भेजकर जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कितने आवेदन लंबित हैं, स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष कितना भुगतान किया गया, भुगतान करने वाले लाभार्थियों की जानकारी बीडीओ और अधिशासी अधिकारी को नहीं देने का जवाब मांगा था। समाज कल्याण अधिकारी ने सीडीओ के पत्र का जवाब नहीं दिया गया। सीडीओ ने एक बार फिर पत्र लिखकर दो दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीडीओ का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी के जवाब नहीं देने पर शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सीडीओ के पत्र का जवाब नहीं दिया। उन्होंने लाभार्थियों के स्वीकृत आवेदन का भुगतान न करने और आवेदनों को लंबित रखने का कारण पूछा था। सीडीओ ने एक बार फिर पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
समाज कल्याण कार्यालय में लाभार्थियों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उनके आवेदन के बारे में सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। लाभार्थियों की शिकायत पर सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव को पत्र भेजकर जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कितने आवेदन लंबित हैं, स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष कितना भुगतान किया गया, भुगतान करने वाले लाभार्थियों की जानकारी बीडीओ और अधिशासी अधिकारी को नहीं देने का जवाब मांगा था। समाज कल्याण अधिकारी ने सीडीओ के पत्र का जवाब नहीं दिया गया। सीडीओ ने एक बार फिर पत्र लिखकर दो दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीडीओ का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी के जवाब नहीं देने पर शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा।
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