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हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पीएम से मिलने नोएडा जाएंगे वकील
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बागपत कचहरी में पत्रकार वार्ता करते जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री महेन्द्र सिंह बंसल व साथ में ?
- फोटो : BAGHPAT
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मुलाकात को रोकने पर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास का विरोध करने व वाहनों के आगे लेटने की चेतावनी दी
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र बंसल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कई दशक से हो रही है। इसके बावजूद कोई भी सरकार यह मांग पूरी नहीं कर रही है। अब वकीलों के सामने मरने-मारने के हालात हो गए हैं। सप्ताह में कई दिन हड़ताल रखने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है।
महामंत्री महेंद्र बंसल ने जिला बार एसोसिएशन के सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नोएडा में बैठक में निर्णय किया कि 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जाएंगे। उनसे नोएडा में परी चौक पर जाकर मिलेंगे। यदि वे समय नहीं देंगे तो घेराव किया जाएगा। एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं करने देने के लिए वकील उनकी गाड़ी के आगे लेट जाएंगे। अध्यक्ष सत्येंद्र खोखर ने कहा कि पश्चिमी उप्र के वादकारियों को यदि किसी केस में सौ रुपये का एक शपथ पत्र भी लगाना होता है। उसके लिए सात किमी दूर कई हजार रुपये खर्च कर जाना पड़ता है। इसलिए सरकार को पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच बनानी चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र बंसल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कई दशक से हो रही है। इसके बावजूद कोई भी सरकार यह मांग पूरी नहीं कर रही है। अब वकीलों के सामने मरने-मारने के हालात हो गए हैं। सप्ताह में कई दिन हड़ताल रखने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है।
महामंत्री महेंद्र बंसल ने जिला बार एसोसिएशन के सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नोएडा में बैठक में निर्णय किया कि 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जाएंगे। उनसे नोएडा में परी चौक पर जाकर मिलेंगे। यदि वे समय नहीं देंगे तो घेराव किया जाएगा। एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं करने देने के लिए वकील उनकी गाड़ी के आगे लेट जाएंगे। अध्यक्ष सत्येंद्र खोखर ने कहा कि पश्चिमी उप्र के वादकारियों को यदि किसी केस में सौ रुपये का एक शपथ पत्र भी लगाना होता है। उसके लिए सात किमी दूर कई हजार रुपये खर्च कर जाना पड़ता है। इसलिए सरकार को पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच बनानी चाहिए।
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