एफआईआर में संपत्ति की वैल्यू जीरो दिखाई

 आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया  हाईवे निर्माण में 455 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इसकी उसने उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से सूचना मांगी। जो सूचना मिली वह चौका देने वाली थी। हाईवे निर्माण में घोटाला हुआ 445 करोड़ का, लेकिन जमीन की वैल्यू जीरो दिखाई गई है।

जबकि 18 करोड़ रुपये के पेड़ बेचे गए हैं। इसकी भी वास्तविक कीमत ज्यादा है। उन्होंने बताया इस तरह से चालबाजी की गई है ताकि आईएएस और पीसीएस अफसरों पर कोई आंच न आए। जबकि  दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे निर्माण का गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर के लिए डीएम सहित 13 विभागों के प्रमुख सचिव मॉनीटिंग कर रहे थे।

यह ही नहीं, सबसे कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों पर 467, 468, 471 लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा होना चाहिए था। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया हाईवे पर स्थित  पेड़ों की कीमत की जांच और हाईवे निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी विभागों के  अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए जनहित याचिका दायर की जाएगी।