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एक लाख से ज्यादा बकाए वाले सरकारी विभागों को नोटिस
Updated Tue, 13 Mar 2018 12:14 AM IST
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बागपत। विद्युत निगम ने बकाएदार सरकारी विभागों से वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। एक लाख से ऊपर तक के बकाएदार विभाग को नोटिस जारी किया। जल्द बकाया भुगतान नहीं किया तो विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दर्जनों सरकारी विभागों पर निगम का लाखों रुपये बकाया है। बेसिक शिक्षा विभाग पर 65 लाख बकाया है।
वित्तीय वर्ष का अंतिम माह को देखकर विद्युत निगम ने वसूली तेज कर दी है। निगम ने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया। पहले 20 हजार से ऊपर तक के घरेलू उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं। कनेक्शन भी काटे। इसके बाद निगम ने एक लाख तक के किसानों के नलकूप से कनेक्शन काटे, जिन पर बकाया चल रहा है। अब निगम ने अपनी नजर सरकारी दफ्तरों पर घूमा दी है। दर्जनों विभाग ऐसे हैं जिस पर एक लाख से भी ऊपर का बकाया है। विभाग की और से सभी दफ्तरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं चेतावनी दी यदि जल्द बकाया जमा नहीं किया तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा बकाया है। अधीक्षण अभियंता रामबीर सिंह ने बताया कि उन विभागों को नोटिस जारी किया है, जिन पर एक लाख या उससे ऊपर का बकाया है। सोमवार को बीएसए योगराज सिंह से मिलकर निगम के एसडीओ ने बकाए का नोटिस दिया। पिछले करीब 10 साल से स्कूलों में खर्च होने वाली बिजली का बकाया चला आ रहा है।
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वित्तीय वर्ष का अंतिम माह को देखकर विद्युत निगम ने वसूली तेज कर दी है। निगम ने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया। पहले 20 हजार से ऊपर तक के घरेलू उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए हैं। कनेक्शन भी काटे। इसके बाद निगम ने एक लाख तक के किसानों के नलकूप से कनेक्शन काटे, जिन पर बकाया चल रहा है। अब निगम ने अपनी नजर सरकारी दफ्तरों पर घूमा दी है। दर्जनों विभाग ऐसे हैं जिस पर एक लाख से भी ऊपर का बकाया है। विभाग की और से सभी दफ्तरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं चेतावनी दी यदि जल्द बकाया जमा नहीं किया तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा बकाया है। अधीक्षण अभियंता रामबीर सिंह ने बताया कि उन विभागों को नोटिस जारी किया है, जिन पर एक लाख या उससे ऊपर का बकाया है। सोमवार को बीएसए योगराज सिंह से मिलकर निगम के एसडीओ ने बकाए का नोटिस दिया। पिछले करीब 10 साल से स्कूलों में खर्च होने वाली बिजली का बकाया चला आ रहा है।
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