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मलकपुर मिल ने किया नौ करोड़ का भुगतान, कसौटी पर सीएम का वादा
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बागपत। मलकपुर चीनी मिल ने शनिवार को नौ करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। चीनी मिल पर अभी भी पेराई सत्र 2017-18 के 240 करोड़ रुपये बकाया हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के पतला में 31 दिसंबर तक संपूर्ण भुगतान का वादा किया था। पूरा भुगतान नहीं करने वाली मिल पर सख्ती का एलान किया था।
गन्ना आयुक्त ने पिछले दिनों ही मलकपुर चीनी मिल की करीब 105 करोड़ रुपये की आरसी जारी की , जबकि इससे पहले 244 करोड़ रुपये की आरसी जारी की इस तरह करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की दो आरसी जारी हो चुकी है। प्रभारी डीसीओ विनीत कुमार ने बताया मिल ने शनिवार को नौ करोड़ रुपये का भुगतान किया। वर्तमान पेराई सत्र की चीनी बेचकर यह भुगतान किया। रविवार की छुट्टी होने के बाद सोमवार को मिल के पास केवल एक दिन बाकी होगा। इसमें पूर्ण बकाया गन्ना भुगतान का वायदा पूरा होता नहीं दिख रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि चीनी मिल सोमवार को कितने करोड़ का भुगतान करती है।
अधूरी प्रक्रिया, लटका है सॉफ्ट लोन
बागपत। मलकपुर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन लेने की प्रक्रिया लटकी है। नियमानुसार मिल को पहले पचास फीसदी भुगतान करना होता है, लेकिन मलकपुर मिल ने ऐसा नहीं किया है। शुरूआत में 100 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मिल की ओर से अभी कोई गारंटी नहीं दी, इससे मामला लटका है। 31 दिसंबर तक मामले के निपटारे की उम्मीद है।
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गन्ना आयुक्त ने पिछले दिनों ही मलकपुर चीनी मिल की करीब 105 करोड़ रुपये की आरसी जारी की , जबकि इससे पहले 244 करोड़ रुपये की आरसी जारी की इस तरह करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की दो आरसी जारी हो चुकी है। प्रभारी डीसीओ विनीत कुमार ने बताया मिल ने शनिवार को नौ करोड़ रुपये का भुगतान किया। वर्तमान पेराई सत्र की चीनी बेचकर यह भुगतान किया। रविवार की छुट्टी होने के बाद सोमवार को मिल के पास केवल एक दिन बाकी होगा। इसमें पूर्ण बकाया गन्ना भुगतान का वायदा पूरा होता नहीं दिख रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि चीनी मिल सोमवार को कितने करोड़ का भुगतान करती है।
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अधूरी प्रक्रिया, लटका है सॉफ्ट लोन
बागपत। मलकपुर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन लेने की प्रक्रिया लटकी है। नियमानुसार मिल को पहले पचास फीसदी भुगतान करना होता है, लेकिन मलकपुर मिल ने ऐसा नहीं किया है। शुरूआत में 100 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मिल की ओर से अभी कोई गारंटी नहीं दी, इससे मामला लटका है। 31 दिसंबर तक मामले के निपटारे की उम्मीद है।
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