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जीएसटी का भी भुगतान ग्राहकों से
Updated Mon, 10 Jul 2017 12:55 AM IST
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अमीनगर सराय (बागपत)। ईंट भट्ठा स्वामियों ने कहा जीएसटी का भुगतान ईट ग्राहकों से ही लिया जाएगा। वहीं मंदी को देखकर पेशगी और कोयला न डलवाने की प्रस्ताव रखे । इसमें 17 जुलाई को डीएम से मिलने का भी निर्णय लिया है।
रविवार को सिंघावली अहीर स्थित रिसोर्ट में ईंट निर्माता समिति की बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स एसोसिएशन दिल्ली के महामंत्री रविंद्र तेवतिया, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष ओमबीर भाटी, महामंत्री भूपेंद्र मलिक, उपाध्यक्ष लेखराज, मुजफ्फरनगर ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह एडवोकेट ने शिरकत की। बैठक में प्रस्ताव रखे की ईंटों पर पांच प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कीमत से अलग लिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के निर्देशानुसार पूर्ण वैधता हाई ड्राफ्ट और जिक जैक भराई को भी मानकों को ध्यान में रख कर ही किया जाएगा। मंदी को देख आंदोलन जारी रहेगा, कोई पेशगी न दें और कोयला न डलवाए। भट्ठों पर समाधान योजना लागू, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता समाप्त की जाए। इस संबंध में 17 जुलाई को प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिलेगा। इसकी अध्यक्षता विक्रम राणा ने की। संचालन दीपक यादव ने किया। इसमें प्रमोद गुप्ता, मनोज यादव, मुकेश शर्मा, राजेंद्र प्रधान, बिजेंद्र सिंह, राजीव, वेद पाल सिंह, विनय कप्तान, अनिल, रणवीर सिंह, लाला कुशलबीर सिंह, नवीन जैन, आनंद पाल, नरेश जैन, कृष्णपाल सिंह तोमर, अजय जैन, रामबीर आदि रहे।
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रविवार को सिंघावली अहीर स्थित रिसोर्ट में ईंट निर्माता समिति की बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स एसोसिएशन दिल्ली के महामंत्री रविंद्र तेवतिया, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष ओमबीर भाटी, महामंत्री भूपेंद्र मलिक, उपाध्यक्ष लेखराज, मुजफ्फरनगर ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह एडवोकेट ने शिरकत की। बैठक में प्रस्ताव रखे की ईंटों पर पांच प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कीमत से अलग लिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के निर्देशानुसार पूर्ण वैधता हाई ड्राफ्ट और जिक जैक भराई को भी मानकों को ध्यान में रख कर ही किया जाएगा। मंदी को देख आंदोलन जारी रहेगा, कोई पेशगी न दें और कोयला न डलवाए। भट्ठों पर समाधान योजना लागू, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता समाप्त की जाए। इस संबंध में 17 जुलाई को प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिलेगा। इसकी अध्यक्षता विक्रम राणा ने की। संचालन दीपक यादव ने किया। इसमें प्रमोद गुप्ता, मनोज यादव, मुकेश शर्मा, राजेंद्र प्रधान, बिजेंद्र सिंह, राजीव, वेद पाल सिंह, विनय कप्तान, अनिल, रणवीर सिंह, लाला कुशलबीर सिंह, नवीन जैन, आनंद पाल, नरेश जैन, कृष्णपाल सिंह तोमर, अजय जैन, रामबीर आदि रहे।
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