लाखों की बिजली फूंकी... भुगतान के नाम पर दिखाया ठेंगा

जनपद में बिजली की भारी किल्लत चल रही है। बकाया भुगतान के लिए जहां एक ओर किसानों, उपभोक्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं सरकारी विभागों पर लाखों रुपये बकाया होने के बावजूद निगम को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बकाया शिक्षा विभाग पर है। विद्युत निगम के अधिकारियों ने सरकारी विभाग से बकाया वसूली करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को नोटिस भेजकर बकाया जमा करने को कहा, इसमें कहा यदि निर्धारित समय में बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो संबंधित विभाग के दफ्तर का विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा।
पावर कारपोरेशन के अधिकारी किसानों और उपभोक्ताओं से एक-एक पैसे की वसूली के लिए माथा पच्ची कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विभाग के दफ्तरों के बकाया को लेकर बिजली विभाग के अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। विद्युत निगम के अफसरों के मौन रहने के कारण सरकारी दफ्तरों का बिल हर माह बढ़ता जा रहा है। इससे निगम के छोटे कर्मचारी परेशान है। हालांकि विद्युत निगम के कुछ अफसरों ने सरकारी विभागों में बकाया बिल जमा करने के रिमांडर भेज दिए हैं। दूसरी तरफ विद्युत निगम के एसई रामबीर सिंह ने कहा प्रदेश सरकार की मंशा है कि अक्तूूबर 2018 से हर घर पर विद्युत कनेक्शन हो और लोगों को 24 घंटे बिजली मिले। इसके लिए अब न तो गैर सरकारी विभागों को छोड़ा जा रहा है और न ही सरकारी। उन्होंने कहा यदि 15 मार्च तक सरकारी अधिकारियों ने संबंधित दफ्तर का बिजली का बिल जमा नहीं कराया तो उनका कनेक्शन काटकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इस संबंध में डीएम को भी अवत करा दिया गया है।
एसई दफ्तर से मिले आंकड़े के अनुसार सरकारी विभाग पर बकाया -
विद्युत वितरण खंड प्रथम बड़ौत
विभाग बकाया
पुलिस 1.82 लाख
चिकित्सा 31.89 लाख
प्राथमिक शिक्षा 67.39 लाख
कुल योग - 101.10 लाख
विद्युत वितरण खंड द्वितीय बड़ौत
विभाग बकाया
पशु पालन विभाग 50 हजार
सहकारिता 91 हजार
सुरक्षा होमगार्ड 15.55 लाख
चिकित्सा 49.66 लाख
नगर विकास 70 हजार
राजस्व विभाग 99 हजार
वन विभाग 1.50 लाख
प्राथमिक शिक्षा 159.05 लाख
कुल योग- 228.86 लाख
विद्युत वितरण खंड बागपत
विभाग बकाया
कृषि 53 हजार
ग्राम विकास 3.21 लाख
पंचायती राज 21 हजार
पशुपालन विभाग 74 हजार
खेलकूद विभाग 63 हजार
कारागर 26.20 लाख
पुलिस विभाग 68 लाख
चिकित्सा विभाग 66.82 लाख
नगर विकास 6.06 लाख
न्याय विभाग 78.35 लाख
परिवहन विभाग 2.75 लाख
राजस्व विभाग 27.85 लाख
लोक निर्माण विभाग 9.54 लाख
प्राथमिक शिक्षा 99.84 लाख
माध्यमिक शिक्षा 2.06 लाख
कुल योग - 392.84 लाख