आरक्षण सूची से एनसीपी असंतुष्ट

जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह ने कहा कि सूची यह स्पष्ट नहीं है कि नए वार्ड किस पुराने जिला पंचायत क्षेत्र से काट कर किस ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों की पारदर्शिता के साथ संपन्न होना न्यायहित में आवश्यक है लेकिन प्रारंभिक आरक्षित सीटों का निर्धारण प्रारंभ में ही अस्पष्ट, संदेेहात्मक, राजनीतिक दबाव का संकेत देता है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की आशा करना बेमानी होगा।

उन्होंने जिलाधिकारी से जिले के पंचायत चुनाव की आरक्षण समीक्षा पुन: कर सूची जारी करने की मांग की ताकि किसी वर्ग के साथ अन्याय न हो।