टीबी के विरुद्ध जंग की हकीकत: बिना जांच बंद कर देते हैं इलाज, मदद के नाम पर किसी को 500 तो किसी को 1000 रुपये
टीबी उन्मूलन अभियान की सच्चाई जानने के लिए अमर उजाला की टीम ने यूपी के आजमगढ़ जिले की पड़ताल की। यहां 2023-24 में 52 गावों टीबी मुक्त घोषित किया गया था। जबकि इन गावों में टीबी के कई मरीज मिले हैं।
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Add as a preferredसाहब, एक साल पहले आज ही के दिन मेरी बच्ची परवीन को टीबी खा गई थी। इतना कहते ही मोहम्मद यूनुस का गला रुंध जाता है। कहते हैं, पहले निजी डाॅक्टरों से और फिर सरकारी अस्पताल में बेटी का इलाज कराया। सरकारी अस्पताल में दवाएं न मिलने पर बाजार से महंगी-महंगी दवाएं खरीदीं, मगर बेटी को नहीं बचा पाया।
फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले गांव पलिया कलां निवासी मोहम्मद यूनुस की बेटी कक्षा 11 में पढ़ती थी। आज तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली। ये हालात हैं आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के।
इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त 100 दिनी अभियान के दौरान यहां पर 89 नए मरीज मिल चुके हैं। दिसंबर 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं, उससे यह संभव नहीं लग रहा।
जमीन पड़ताल में खुली पोल
टीबी उन्मूलन की कागजी और जमीनी हकीकत की पड़ताल अमर उजाला ने की। यदि आजमगढ़ जिले की ही बात करें तो यहां पर हकीकत बिल्कुल जुदा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में जिले के 52 गांवों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन 100 दिनी अभियान ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। टीबी मुक्त 52 गांवों में से सिर्फ 15 में ही मरीज नहीं मिले। इन 37 गांवों में फिर से मरीजों को चिह्नित किया गया है।
फूलपुर तहसील के ग्राम सजई निवासी देवनारायण का एक साल से टीबी का इलाज चल रहा है। उनका कहना है, सीएचसी के डाॅक्टर ने बिना जांच के दवा बंद करा दी। दो बार में सिर्फ 2500 रुपये मिले, मगर पोषण पोटली आज तक नहीं मिली। इसी तहसील के गांव वैसाडीह की काजल का कहना है कि अक्तूबर से दवा चल रही है। सिर्फ एक बार 1000 रुपये मिले हैं। उसे पोषण पोटली आज तक नहीं मिली।
पोषण पोटली क्या है, यह काजल को पता ही नहीं है। इसी तरह ग्राम रम्मोपुर निवासी राजदेव और ग्राम भेड़िया की जैतुल सहित अन्य मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल से दवा मिल जाती है। कभी-कभी बिना जांच कराए ही इलाज बंद कर दिया जाता है। किसी को 500 से 1000 रुपये तो किसी को वह भी नहीं मिले। पोषण पोटली से अधिकतर मरीज अनभिज्ञ हैं।
आजमगढ़ में आंकड़ों से अलग है स्थिति
24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में एलान किया गया था कि देश के 50 हजार गांवों को टीबी मुक्त बना दिया गया है। आंकड़ों की बाजीगरी कर अफसरों ने अपनी पीठ खूब थपथपवाई थी।
जिले में वर्ष 2022 में 8133 सक्रिय मरीज थे। 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 9400 हो गई और 2024 में कुल 10320 मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इनमें से बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो चुके हैं।
दावा है कि वर्तमान में कुल 4711 मरीजों का ही इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है। जनवरी से मार्च 2025 के बीच 2325 नए मरीज और मिल चुके हैं, जबकि अभी पूरा साल बाकी है। कागजों में वर्ष 2024 में 3608 पोषण पोटली मरीजों को वितरित की गई थी। करीब 3.07 करोड़ रुपये की धनराशि मरीजों को आर्थिक मदद के तौर पर बांटी गई थी।
मरीज झूठ बोल रहे हैं
जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. बिजेंद्र सिंह ने कहा कि मरीजों की बीमारी के हिसाब से इलाज किया जाता है। मरीज जब ठीक होता है तो उसके बलगम की जांच करके और संतुष्ट होने के बाद ही दवा बंद करने का निर्देश है। हो सकता है कि किसी एक मरीज के साथ ऐसा हुआ हो कि बिना जांच के ही दवा बंद कर दी गई हो।
सहायता राशि पर मरीज झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें 1000 या 500 रुपये मिले हैं, क्योंकि जब 500 रुपये मिलते थे तो हर मरीज के खाते में दो बार में 1500-1500 रुपये भेजे जाते थे। नवंबर से यह राशि 1000 रुपये हो गई है। उन्हें तीन-तीन हजार रुपये दो बार में भेजे जाते हैं। पोषण पोटली के लिए सरकार से कोई धनराशि नहीं मिलती है। जो लोग मरीजों को गोद लेते हैं, वही पोषण पोटली देते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी साल में दो बार अपना योगदान देते हैं, जिससे हम पोषण पोटली वितरित करते हैं। टीबी के लिए सरकार की ओर से कोई बजट नहीं आता है। मरीजों के डीबीटी का पैसा आता है, जिसे सीधे उनके खातों में भेज देते हैं। जरूरत पड़ने पर बजट की डिमांड करते हैं।
